मुंबई – राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचार्‍यांच्या संपाच्या प्रकरणी कामगार संघटनांनी दोन दिवसांत अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनामध्ये विलीनीकरण करावे, यासाठी मागील ३ दिवसांपासून कर्मचार्‍यांचा संप चालू आहे; मात्र न्यायालयाने हा संप अवैध ठरवून महामंडळाला अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानुसार आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. कामगार संघटनांनी दोन दिवसांत या याचिकेवर उत्तर सादर करावे, असे सांगून १५ नोव्हेंबर या दिवशी नियमित न्यायालयाच्या पुढे सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.
या याचिकेत राज्य परिवहन महामंडळाने एकूण ३४३ जणांविरोधात अवमान केल्याविषयी नोटीस जारी करण्याची मागणी केली आहे. यात संपात सहभागी झालेल्या संघटनांचे नेते, पदाधिकारी, तसेच इतर कामगारांना संपाच्या काळात कामावर न येण्यासाठी चिथावणी देणार्‍यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
हुतात्मा दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून हुतात्म्यांना आदरांजली !
मतदार केंद्रांच्या संख्येत वाढ करणे आदी उपाययोजना केल्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ ! – एस्. चोक्कलिंगम्, मुख्य निवडणूक अधिकारी
दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक घोषित !
थोडक्यात महत्त्वाचे
सामूहिक ‘आमरण उपोषणा’च्या सिद्धतेला लागा ! – मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला आवाहन
राज्यभरातील कारागृहात ७९ टक्के कच्चे बंदीवान !