महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेच्या माध्यमातून मंदिर-मुक्ती संग्रामाला आरंभ !
मंदिरांचे सरकारीकरण करून समस्या सुटत नाहीत, उलट त्या ठिकाणी सरकारी लोक अनेक पटीने भ्रष्टाचार करतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही निधर्मी सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याचा किंवा ते चालवण्याचा अधिकार नाही.