श्री क्षेत्र गणपतीपुळे परिसरातील मद्य आणि मांस विक्री करणारे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे रेस्टॉरंट त्वरित हलवावे !

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, रत्नागिरी यांची निवेदनाद्वारे मागणी

उजवीकडून प्रांताधिकारी यांना निवेदन देतांना सर्वश्री चंद्रकांत कदम, महेश पोंक्षे, उमेश गुरव, सुरेश शिंदे, ह.भ.प. प्रमोद राणे, नरेश राणे, शिवाजी निगडे आणि राजाराम निगडे

चिपळूण – रत्नागिरी येथील श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर परिसरात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (MTDC) रेस्टॉरंटमध्ये मद्य, मांस विक्री चालू असल्याचे स्थानिक भाविकांचे म्हणणे आहे. यामुळे मंदिर परिसराचे पावित्र्य भंग पावत असून श्री गणेशभक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे (MTDC) बार आणि रेस्टॉरंट तेथून त्वरित हालवावे, अशी मागणी करणारे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने चिपळूण येथील प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले.

या वेळी श्री भवानी वाघजाई मंदिर ट्रस्टचे व्यवस्थापक श्री. चंद्रकांत कदम, चिपळूण येथील श्री विंध्यवासिनी देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. महेश पोंक्षे, अखिल गुरव समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्री. उमेश गुरव, कोळकेवाडी येथील श्री संत तुकाराम महाराज मंदिराचे श्री. नरेश राणे, ह.भ.प. प्रमोद रामचंद्र राणे, श्री. राजाराम निगडे, श्री. शिवाजी निगडे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुरेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

प्रांताधिकारी श्री. आकाश लिगाडे यांनी ‘आपले म्हणणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पोचवले जाईल’, असे या वेळी सांगून आश्वस्त केले.

१. ‘तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे, धार्मिक स्थळ आदींचे पावित्र्य जपण्यासाठी त्यांचे परिसर मद्य- मांस मुक्त करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्यशासनाकडे करण्यात येत आहे.

२. सध्याच्या घडीला राज्यातील अनेक मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे आदी ठिकाणी सर्रास बिअरबार, दारू दुकाने, चायनीज पदार्थ विक्री, मांस विक्री दुकाने मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने हरिद्वार आणि ऋषिकेश या तीर्थक्षेत्रांत शासनाने लागू केलेली मद्य, मांस विक्री बंदी योग्य असल्याचे ठरवले आहे.

४. कोट्यवधी भाविकांच्या धार्मिक भावना तीर्थक्षेत्राशी जोडलेल्या असतात त्याचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात नोंदवले आहे.

५. हाच नियम सर्वच धार्मिक स्थळांना लागू होतो, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने आपल्या निवेदनात राज्यशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.