अकोला शहरातील जलवाहिनी आणि पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांसाठी निधीची न्यूनता भासणार नाही. या कामांच्या देयकांमध्ये तफावत दिसून येत आहे. कंत्राटदाराने चुकीच्या पद्धतीने काम केले असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल.
या प्रश्नामुळे कधीही घराबाहेर न पडणारे रस्त्यावर आले आणि रस्त्यावरून पायरीवर आले ! राज्याच्या विरोधात ठराव करण्याची वृत्ती हे कशाचे द्योतक आहे ?
अशा समाजद्रोही अधिकार्‍यांचे केवळ स्थानांतर करून काय उपयोग ? स्थानांतरित ठिकाणीही हे पोलीस हेच गुन्हे करणार नाहीत का ? अशांचे त्वरित निलंबन करायला हवे ! तसेच त्यांचा कार्यकाळ का वाढवला गेला ?, याचीही चौकशी व्हायला पाहिजे !
‘आतापर्यंत कोकणात जे प्रकल्प आले, ते रासायनिक आणि पर्यावरणाचा र्‍हास करणारे उद्योग आले. त्यामुळे अशा उद्योगांना येथे विरोध होतो; विदर्भाप्रमाणे कोकणात अनेक प्रकारची खनिजे आहेत. त्यामुळे यावर आधारित उद्योग कोकणात येतील का ?
या वेळी विरोधकांनी हातात एक एक संत्रे घेतले होते. या वेळी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी ‘त्यागपत्र द्या त्यागपत्र द्या, अब्दुल सत्तार त्यागपत्र द्या’, ‘शेतकरी उपाशी, मंत्री आहे तुपाशी’, ‘धानाला बोनस मिळालाच पाहिजे’, ‘कापूस, संत्रे, ज्वारी, बाजरी आणि सोयाबीन या पिकांना भाव मिळालाच पाहिजे’, या अशा घोषणा दिल्या.
धाराशिव नगरपरिषदेच्या अंतर्गत बायोमायनिंगच्या कामामध्ये अपव्यहार करणार्‍या दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या वेळी केली.
आमदार छगन भुजबळ यांनी ब्रह्मगिरी पर्वतावरील अनधिकृत कामाविषयीचे सूत्र लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी सभागृहात उपस्थित केले होते.
अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नात दिली. सदस्य राजेश राठोड यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
केंद्रशासनाच्या लोकपाल कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठीचे लोकायुक्त विधेयक २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये पालट करून नव्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळाचाही समावेश कण्याची तरतूद असणार आहे.
‘सोलापूर एक्स्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या पशूवधगृहाने बांधकामाची अनुमती घेतली आहे का ? प्रदूषण नियंत्रणाविषयीचे नियम पाळले जात आहेत का ? तसेच गोवंशांची हत्या होत आहे का ? याविषयी उच्चस्तरीय चौकशी करून १ मासात अहवाल सादर केला जाईल.