नागपूर, १७ डिसेंबर (वार्ता.) – धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद यांना साहाय्य केल्याप्रकरणी नाशिकमधील अंबड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांद्वारे चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. भगीरथ देशमुख आणि पोलीस शिपाई प्रशांत नागरे हे लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांसाठी साहाय्य करत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार नीतेश राणे यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात केला.
Delegation of 22 women activists from all corners of Maharashtra to meet CM @mieknathshinde n DyCM, HM @Dev_Fadnavis today at Nagpur to press for demand to bring in stringent law against #LoveJihad.
12 protests were held to press d demand, MLA @NiteshNRane co-ordinating meeting. pic.twitter.com/zPXm9WH0Z9— Legal Rights Observatory- LRO (@LegalLro) December 28, 2022
देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस नाईक प्रशांत नागरे यांचा कार्यकाळ संपला असूनही त्यांना १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती रहित करून त्यांचे स्थानांतर केले जाईल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
हे अधिकारी जनतेला संरक्षण देण्यासाठी आहेत कि शोषण करण्यासाठी आहेत ? या भागांत सर्व प्रकारचे अवैध धंदे चालू आहेत. या ठिकाणी हप्ते घेतले जात असल्याची माहिती आहे. धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद यांविषयी कुणी तक्रार घेऊन या अधिकार्यांकडे गेल्यास ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांना साहाय्य केले जाते. विशिष्ट धर्माच्या लोकांना हे साहाय्य करतात. बहुसंख्य समाजाच्या विरोधात हे काम करत आहेत. अशा अधिकार्यांवर कारवाई का होत नाही ? या अधिकार्यांकडे एवढा पैसा कुठून येतो ? या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस शिपाई प्रशांत नागरे यांच्यावर तात्काळ कारवाई व्हावी. नगर जिल्ह्यातील धर्मांतराचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करणारे आमदार राम सातपुते यांना धमक्यांचे दूरध्वनी आले. या वेळी काढण्यात आलेल्या मोर्च्याला काही आमदारही होते. लोकप्रतिनिधींना धमक्या येत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणाकडे पहावे ? असे प्रश्न नीलेश राणे यांनी उपस्थित केले.
संपादकीय भूमिकाअशा समाजद्रोही अधिकार्यांचे केवळ स्थानांतर करून काय उपयोग ? स्थानांतरित ठिकाणीही हे पोलीस हेच गुन्हे करणार नाहीत का ? अशांचे त्वरित निलंबन करायला हवे ! तसेच त्यांचा कार्यकाळ का वाढवला गेला ?, याचीही चौकशी व्हायला पाहिजे ! |