भारतात चालत असलेल्या काही ऑनलाईन लॉटरीला अमेरिका, नेपाळ आदी देशांतून ‘होस्टिंग’ (ऑनलाईन नियंत्रण ठेवणे) केले जात आहे. विदेशातून नियंत्रित करण्यात येत असल्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारतीय दंड विधान, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायदा आणि लॉटरी प्रतिबंधक कायदा या कायद्यांद्वारे कारवाईला मर्यादा येत आहेत.
अपात्र आस्थापनांना पात्र केले नसते, तर घोटाळा झाला नसता. या आस्थापनांना पात्र करण्याचा निर्णय कुणी दिला ? याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.
शालेय पोषण आहाराच्या अन्न तपासणीची यंत्रणा अत्यंत कुचकामी आहे. त्यामुळे सक्षम तपासयंत्रणा शासनाने निर्माण करावी. राज्यात पोषण आहार पुरवठ्यामध्ये काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांचे साटेलोटे आहे.
कर्नाटक सरकारने ‘एक इंचही भूमी आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही’, असा ठराव केल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव केला.
मध्यप्रदेश येथून रावेरमार्गे मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे गोवंशीयांची वाहतूक चालू आहे. अनेक वेळा गोतस्करी करणार्‍यांची वाहने पकडली जातात; मात्र त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही. त्यामुळे गोवंशीयांच्या तस्करीचे प्रमाण वाढत आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर केवळ ६ मासांकरता निलंबनाची कारवाई करण्याऐवजी कायमस्वरूपी निलंबित करून कायदेशीवर कारवाई व्हायला हवी. यासाठी कायद्यात आवश्यक पालट करावा.
आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर फडणवीस यांनी वरील आश्वासन दिले. येत्या ३ मासांत याविषयीचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल.
केंद्रशासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्रातील संरक्षित स्मारकांचे केंद्रीय पुरातत्व विभाग स्वत: काम करत नाही आणि आम्हालाही एक इंचही पुढे जाऊ देत नाही !
साहाय्यक प्राध्यापक भरतीविषयी सदस्य महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य म्हणून दिली जाते. जर १ ते ८ वी शिक्षण अल्पसंख्याकांना विनामूल्य दिले जात असेल, तर वेगळी शिष्यवृत्ती हवी कशाला ?