हिवाळी अधिवेशन, नागपूर
नागपूर – खनिज व्यवसाय आणि त्यावर आधारित उद्योग यांच्या अनुषंगाने धोरण ठरवतांना केवळ विदर्भ नाही, तर कोकणसह ज्या भागांत खनिज आहे, त्यांचा अभ्यास करून त्या त्या भागांचा या धोरणात समावेश केला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत खनिजावर आधारित उद्योगांविषयी मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलतांना दिले.
कोकणात सुद्धा उद्योग यावेत, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करते आहे. ग्रीन एनर्जीच्या दृष्टीने अनेक पाऊले उचलली जात आहेत.
(विधानसभा । दि. 28 डिसेंबर 2022) #WinterSession #Mining #Maharashtra pic.twitter.com/zI2mDQisu5— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2022
पोलाद आणि खनिज यावर आधारित उद्योग विकास गतीने होईल.
सुतगिरणींना अधिकाधिक लाभ कसा देता येईल, याचाही विचार करण्यात येईल.
(विधानसभा । दि. 28 डिसेंबर 2022)— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2022
विधान परिषदेत खनिज व्यवसाय आणि त्यावर आधारित उद्योग याविषयी लक्षवेधी मांडण्यात आली. त्या वेळी आमदार जाधव यांनी, ‘आतापर्यंत कोकणात जे प्रकल्प आले, ते रासायनिक आणि पर्यावरणाचा र्हास करणारे उद्योग आले. त्यामुळे अशा उद्योगांना येथे विरोध होतो; परंतु आता रोजागाराभिमुख उद्योग कोकणात निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही. विदर्भाप्रमाणे कोकणात अनेक प्रकारची खनिजे आहेत. त्यामुळे यावर आधारित उद्योग कोकणात येतील का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
यावर बोलतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले की, यापूर्वी खनिज व्यवसायाविषयी केंद्र सरकारच्या काही नियमांचा परिणाम होत होता. त्यांतील काही नियमांमध्ये शिथिलता आणावी, ज्या योगे या व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली. त्यानुसार काही नियम शिथिल करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. खनिज व्यवसायाविषयी धोरण ठरवतांना त्यात उद्योग मंत्रालयाचा विशेष सहभाग आहे. विद्यमान उद्योगमंत्री हे कोकणातील आहेत. त्यामुळे याविषयी कोकणाचा समावेश निश्चित करू.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरूख येथे सध्या बंदावस्थेत असलेल्या उर्जा प्रकल्पाविषयी बोलतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘या प्रकल्पासाठी रशियातून गॅस घेत होतो. सद्य:स्थितीत गॅस मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आता कतारसारख्या नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात असलेल्या देशाकडून गॅस मिळवण्याचा प्रयत्न करू; मात्र त्यासाठी तेथील गॅस या प्रकल्पासाठी वापरता येईल का ? यासाठी काही तंत्रज्ञान आहे का ? याचा विचार करावा लागेल.’’