मुंबई महानगरात गोवरविषयी जागृती प्रसारात आरोग्य सर्वेक्षणाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ५ सहस्र ५०० आशा सेविकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या महामार्गामुळे येणार्‍या ४ वर्षांत विदर्भाचे चित्र पालटणार आहे. या पुढील काळात नागपूर, वर्धा यांचा विकास झालेला दिसेल. संभाजीनगर-जालना यांचा विकास केवळ या रस्त्यामुळे होईल.
ही संस्था ‘थिंक टँक’ प्रमाणे काम करेल. राज्याचा समतोल आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी ही संस्थेचा मोठा उपयोग होईल. विदर्भाच्या विकासासाठीही याचा उपयोग निश्चित होईल.
टाटा सन कंपनीचे अध्यक्ष एन्. चंद्रशेखरन् हे या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवतील. अभियांत्रिकी, कृषी, वस्त्रोद्योग, शिक्षण, अधिकोष आदी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या परिषदेत असतील. सर्व भागांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ही समिती काम करेल.
महाराष्ट्राचा विचार केला, तर नागपूर येथे १८ सहस्र ७३७, अमरावती येथे ७ सहस्र ६१३ सहस्र रुपयांची गुंतवणूक करून विदर्भावर अन्याय केला आहे.
शाळेत शिक्षकांची संख्या अल्प आहे त्यामुळे शिक्षणावर परिणाम होत आहे. तरी फेब्रुवारीपर्यंत सर्व शिक्षकांच्या मुलाखती पूर्ण होतील आणि मार्चमध्ये त्यांना नेमणुका दिल्या जातील. पटसंख्या अल्प आहे म्हणून राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अंतर्भूत असलेली कोकणातील ३८८ गावे यातून वगळावीत, यासाठी आता केंद्र सरकारला विनंती केली आहे, तसेच याविषयीचा प्रस्तावही पुन्हा पाठवला आहे, असे उत्तर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २९ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर दिले.
सदस्यांच्या वर्तवणुकीला कंटाळून उपसभापतींनी विधान परिषदेचे कामकाज ५ मिनिटांसाठी स्थगित केले !
महाराष्ट्र शासनाने अंगणवाडी दत्तक योजना चालू केली आहे. या अंतर्गत ९ सहस्र ७०० जणांशी महिला आणि बाल विकास विभागाकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला. याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून ८०० संस्था अंगणवाडी दत्तक घेण्यासाठी पुढे आल्या आहेत, अशी माहिती महिला आणि बाल विकासमंत्री मंगल प्रभात लाढा यांनी विधानसभेत दिली.
रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण संघर्ष, पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना सांगितले.