कोरोनामुळे हे प्राधान्यक्रम ठरवता आले नाहीत; मात्र आता प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्राधान्यक्रमात संभाजीनगर येथील पोलीस वसाहतींचाही समावेश केला जाईल.
मालवणी येथील बेस्ट डेपोलगतचा भूखंड १९९९ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस को-ऑप.हौसिंग फेडरेशनला दिला होता. ज्या कारणासाठी हा भूखंड दिला होता, तसा त्याचा उपयोग झाला नाही.
महाविकास आघाडीतील आमदारांनी सत्ताधार्‍यांविरोधात २९ डिसेंबर या दिवशी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर निदर्शने केली. या वेळी आमदारांनी हातात ‘टेलीबर्डचे बोके आणि खाली खोके’ हे लिहिलेले फलक हातात घेऊन सरकारचा निषेध केला.
संजय गेळे आणि त्याची पत्नी अश्विनी गेळे हे अनेक वर्षे गरीब लोकांच्या अज्ञानाचा अपलाभ उठवत, तसेच आमीष दाखवून धर्मांतर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुंबई महानगरात गोवरविषयी जागृती प्रसारात आरोग्य सर्वेक्षणाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ५ सहस्र ५०० आशा सेविकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या महामार्गामुळे येणार्‍या ४ वर्षांत विदर्भाचे चित्र पालटणार आहे. या पुढील काळात नागपूर, वर्धा यांचा विकास झालेला दिसेल. संभाजीनगर-जालना यांचा विकास केवळ या रस्त्यामुळे होईल.
ही संस्था ‘थिंक टँक’ प्रमाणे काम करेल. राज्याचा समतोल आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी ही संस्थेचा मोठा उपयोग होईल. विदर्भाच्या विकासासाठीही याचा उपयोग निश्चित होईल.
टाटा सन कंपनीचे अध्यक्ष एन्. चंद्रशेखरन् हे या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवतील. अभियांत्रिकी, कृषी, वस्त्रोद्योग, शिक्षण, अधिकोष आदी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या परिषदेत असतील. सर्व भागांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ही समिती काम करेल.
महाराष्ट्राचा विचार केला, तर नागपूर येथे १८ सहस्र ७३७, अमरावती येथे ७ सहस्र ६१३ सहस्र रुपयांची गुंतवणूक करून विदर्भावर अन्याय केला आहे.
शाळेत शिक्षकांची संख्या अल्प आहे त्यामुळे शिक्षणावर परिणाम होत आहे. तरी फेब्रुवारीपर्यंत सर्व शिक्षकांच्या मुलाखती पूर्ण होतील आणि मार्चमध्ये त्यांना नेमणुका दिल्या जातील. पटसंख्या अल्प आहे म्हणून राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.