राज्यातील १४२ मदरशांसाठी ५ कोटी ३७ लाख रुपयांचे अनुदान !

महाराष्ट्रातील मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारचे प्रयत्न !

संभाजीनगर – ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’त मदरशांचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय आणि शिक्षण मानधन यांसाठी राज्यातील २० जिल्ह्यांतील १४२ मदरशांना ५ कोटी ३७ लाख ३० सहस्र रुपयांचे अनुदान संमत करण्यात आले आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ९३ मदरशांचा समावेश असून सर्वाधिक ६२ मदरसे संभाजीनगर जिल्ह्यातील आहेत. वर्ष २०१९-२० साठी अनुदानास पात्र ठरलेल्या मदरशांचा यात समावेश आहे. (बहुसंख्य हिंदू कररूपाने सरकारच्या तिजोरीत धन देतात. त्यातून सरकार मदरशांना अनुदान देते; मात्र राज्यातील वेदपाठशाळा, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला आदींसाठी सरकारने कधी अनुदान दिल्याचे दिसून आले आहे का ? – संपादक)

योजनेच्या अंतर्गत विविध विषयांचे शिक्षण !

राज्यातील मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक धार्मिक शिक्षणासमवेत विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी या विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी, तसेच मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ ११ ऑक्टोबर २०१३ या दिवशी कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेस पात्र असलेल्या मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये पात्र मदरशांना चालू वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी निधी संमत करण्यात आला, त्यासाठी हा निधी व्यय करावा लागतो. अनुदान मिळाल्यापासून ३ मासांच्या आत नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कामे झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावे लागते.

अपव्यवहाराचे जुने प्रकार !

या योजनेत प्रारंभी कागदोपत्री प्रस्ताव सिद्ध करून ना मदरसा, ना मंडळ, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक अशी स्थिती निर्माण झालेली असतांना राज्यातील काही जणांनी लाखो रुपयांच्या अनुदानावर डल्ला मारला होता. यात तक्रारींचा पाऊस पडल्यानंतर वर्ष २०१६ मध्ये एकाच दिवशी संभाजीनगर जिल्ह्यात १९०, तर ग्रामीण भागातील ३५, अशा २२५ मदरशांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या १०० जणांच्या पथकाने झडती घेतली होती. यामध्ये मदरशांमध्ये सुविधा नसणे, पत्त्यावर मदरसे नसणे, विद्यार्थी-शिक्षक नसणे, नावालाच पाटी, मदरशाला कुलूप अशा अनेक गोष्टी पथकाच्या निदर्शनास आल्या, तर निवडक मदरशांमध्ये नियमांनुसार सर्व सुविधा उपलब्ध होत्या. मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील अनुदान लाटण्यातील प्रकार एका वर्तमानपत्राने उघडकीस आणला होता. (सरकारने नव्हे, तर एका वर्तमानपत्राने घोटाळा उघडकीस आणला. त्यानंतर कागदोपत्री मदरशांची संख्या दाखवणाऱ्या किती मदरसाचालकांना शिक्षा झाली ? त्यांना दिलेला पैसा सरकारने वसूल केला का ? – संपादक) आता अनुदान देतांना नियम, अटी आणि निकष यांची काटेकोरपणे पडताळणी करून अनुदान संमत केले जात आहे.

संदर्भ – सकाळ