महाराष्ट्रातील सरकारीकरण झालेल्या अनेक मोठ्या मंदिरांतील घोटाळे उघड करण्याचे कार्य हिंदु विधिज्ञ परिषदेने केले आहे. सरकारच्या कचाट्यातून मंदिरांची सुटका करून ती भाविकांच्या कह्यात देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत…
छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे विजयाचा पुरस्कार करा ! – मोहन शेटे सहस्रो शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत ‘ऑनलाईन’ शिवजयंती उत्सव पार पडला पुणे, २ एप्रिल (वार्ता.) – स्वतःचे राज्य निर्माण करण्याचा ध्यास असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज होते. महाराजांनी दक्षिण दिग्विजय करायला गेल्यानंतर तिरुवण्णामलई येथील मुघल आक्रमकांनी तोडलेली मंदिरे पुन्हा उभी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ राजकीय आक्रमकांविरोधातच नव्हे, तर … Read more
आपल्या मंदिरांविषयी कुणीही चुकीचे वक्तव्य करण्यास धजावणार नाही आणि वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य करणार नाही, असे प्रभावी संघटन झाले पाहिजे. मंदिर विश्वस्तांची महाराष्ट्रभर चालू झालेली चळवळ देशभर पोचवू.
श्री महालक्ष्मी मंदिरातील मनकर्णिका कुंड खुले करण्याच्या कामास प्रारंभ होणे हा श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीने दिलेल्या लढ्यातील एक विजय !
विशाळगडावरील ‘रेहानबाबा’ दर्ग्याला शासकीय खिरापत, तर मंदिरे अन् बाजीप्रभु यांचे स्मारक यांकडे शासनाचा कानाडोळा ! एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊन त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी !
धनबाद (झारखंड) येथे हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्याकडून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारने स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! झारखंड (धनबाद) – गेल्या काही वर्षांत देशभरातील विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर प्राणघातक आक्रमणे होत आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे. यात प्रतिदिन वाढ होत … Read more
मनकर्णिका कुंड खुले करण्याच्या प्रत्यक्ष कामास ५ जुलै २०२० या दिवशी प्रारंभ झाला. कामाला प्रारंभ केल्यावर कुंडाच्या परिसरातील विद्युत् जनित्र, विद्युत् खांब, फुलांची दुकाने, दत्त मंदिराजवळील दुकाने हालवणे यांसह अनेक अडथळे आम्ही पार केले.
पुरातत्व खात्याचे जर थोडक्यात वर्णन करायचे झाल्यास ‘स्वत: काही न करणे, इतरांना काही करू न देणे आणि कुणी काही करत असेल, तर त्यात खोडा घालणे’, असे करता येईल.
श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?