विक्रम भावे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळालेला जामीन आणि न्यायालयीन लढाईचा प्रवास !

विक्रम भावे यांना डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात पुराव्यांविना झालेली अटक आणि त्यानंतर २ वर्षे झालेला त्रास, हा कशाचा सूड ?

१. दाभोलकर हत्येमुळे महाराष्ट्र पोलिसांवर अन्वेषणाचा दबाव येणे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी पुण्यातील ओंकारेश्‍वर पुलावर २ जणांनी गोळ्या घालून हत्या केली आणि महाराष्ट्रात एका नव्याच वादाला तोंड फुटले. आधी हे प्रकरण पुणे पोलिसांकडे होते आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र भामरे हे याचे अन्वेषण करत होते. त्या वेळी गुलाबराव पोळ हे पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त होते. हत्येनंतर काही दिवसांतच महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा पारित केला. देशाला साम्यवाद्यांनी केलेल्या हत्यांची सवय होती, आतंकवाद्यांनी केलेल्या स्फोटांची सवय होती, काश्मीरमध्ये धर्मांध फुटीरवाद्यांनी हिंदूंना रहात्या घरातून हाकलून काढण्याची आणि त्यांची हत्या करण्याची सवय होती. या हत्येचे अन्वेषण त्वरित होण्यासाठी पुणे पोलिसांवर पुरेपूर दबाव आला होता.

२. पुणे पोलिसांनी प्लॅन्चेटच्या माध्यमातून दाभोलकर हत्या प्रकरणाचे गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करणे

त्यानंतर आप पक्षात गेलेल्या आणि स्टिंग ऑपरेशनसाठी प्रसिद्ध असणार्‍या आशिष खेतान यांनी पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांचेच स्टिंग ऑपरेशन केले. त्यात एक ठाकुर नावाची व्यक्ती प्लॅन्चेट करून दाभोलकरांचा आत्मा स्वतःमध्ये आणते आणि त्यांची हत्या कशी झाली, हे सांगते. त्याप्रमाणे पोळ यांनी अन्वेषण केले होते. त्यातही सनातनचे नाव घेण्यात आले होते. या प्लॅन्चेटच्या चलचित्रामध्ये मनीष ठाकुर (जो त्याच्या शरिरात दाभोलकर येत असल्याचा दावा करत होता) याचे घर दिसते आणि त्याच्या घरातील भिंतीवर लावलेले येशू ख्रिस्ताचे छायाचित्रही ठसठशीत दिसते. त्यानंतर गुलाबराव पोळ यांनी त्यांचे अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांच्या वतीने आशिष खेतान यांच्यावर मानहानीचा दावा ठोकण्याची घोषणा केली. त्याचे पुढे काय झाले, ते कळले नाही. (हर्षद निंबाळकर हे कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील शासकीय अधिवक्ता आहेत. त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी ७५ सहस्र रुपये मानधन मिळते. सुप्रसिद्ध शासकीय अधिवक्ते उज्ज्वल निकम यांना शासन प्रत्येक सुनावणीसाठी साधारण ३० ते ३५ सहस्र रुपये देते.)

३. पोलिसांनी त्यांना अपेक्षित व्यक्तीचे नाव वदवून घेण्यासाठी दाभोलकर हत्येतील आरोपींना २५ लाख रुपयांचे आमीष दाखवणे

दाभोलकर हत्येप्रकरणी पुणे पोलिसांनी मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांना अटक केली. हे दोघे अग्नीशस्त्रांचा (पिस्तुलांचा) अवैध व्यापार करत होते. ज्या पिस्तुलाने हत्या करण्यात आली, ते पिस्तूल या दोघांनी विकले होते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या दोघांनीही न्यायालयात खळबळजनक माहिती सांगितली. ते म्हणाले की, पोलिसांनी त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला की, तुम्हाला प्रत्येकी २५ लाख रुपये देतो आणि तुमच्या विरोधातील खटला कमकुवत ठेवतो; परंतु आम्ही सांगतो, त्या व्यक्तीला तुम्ही हत्येचे पिस्तूल विकले, असा जबाब द्यायचा. न्यायालयातच हा गौप्यस्फोट केल्यामुळे पोलिसांची मोठीच अडचण झाली. त्यांनी पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांच्यावर आरोप केेले होते. हा कालावधी होता जानेवारी २०१४ चा !

४. पोलिसांना अवैधपणे सनातनच्या आश्रमात घुसता न आल्यामुळे त्यांनी धुसफुसत काढता पाय घेणे

या घटनेेच्या काही मासांपूर्वी पनवेल येथे रहात असलेले श्री. विक्रम भावे यांच्या नजीक असलेल्या सनातनच्या आश्रमात पोलीस आले आणि त्यांनी विक्रम भावे यांच्या चौकशीला आरंभ केला. ते नाव सांगायला आणि ओळखपत्रे दाखवायलाही टाळाटाळ करत होते. ओळखपत्र मागितल्यावर त्यांनी पिस्तूल काढून दाखवले. साधकांनी अशा पद्धतीने आश्रमात घुसण्यास पोलिसांना अडवले. त्यामुळे ते धुसफुसत निघून गेले. त्यांच्या गाडीच्या क्रमांकावरून ती गाडी आतंकवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन अधिकारी राजन घुले यांची असल्याचे समजले. मालेगाव स्फोटाच्या अन्वेषणात घुले यांचा सहभाग होता. विक्रम भावे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटामागील अदृश्य हात हे वेगळी माहिती देणारे पुस्तक लिहिले होते आणि त्यात या घुलेंचाही उल्लेख ओघाने आला होता. दैनिक नवाकाळने या पुस्तकाचे परीक्षण छापतांना पुस्तकातील काही भाग प्रसिद्ध केला होता.

५. डॉ. वीरेंद्र तावडे यांना सीबीआयने अटक करून त्यांना निष्कारण कारागृहात डांबून ठेवणे

अ. मे २०१४ मध्ये दाभोलकर हत्येचे अन्वेषण सीबीआयकडे (केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे) सोपवण्यात आले. त्यानंतर २ वर्षे अन्वेषणामध्ये शांतता होती. मग अचानक १ जून २०१६ या दिवशी पनवेल येथील सनातन आश्रमावर सीबीआयची धाड पडली. आक्षेपार्ह सापडण्यासारखे काही नसल्याने त्यांना काही सापडले नाही. १ ते १० जून या दिवशी डॉ. वीरेंद्र तावडे यांना सीबीआयच्या नवी मुंबई येथील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आणि १० जून या दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली. आजपर्यंत ते कारागृहात आहेत.

आ. डॉ. तावडे यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले. त्यात डॉ. तावडे हे सूत्रधार, तर सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांना प्रत्यक्ष गोळ्या झाडणारे म्हणून दाखवण्यात आले. हत्येची घटना पहाणार्‍या २ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी या दोघांची छायाचित्रे ओळखल्याचा पुरावा होता.

इ. आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यावर खटला चालवणे, साक्षीदारांची तपासणी करणे, उलटतपासणी होणे, हे पुढील टप्पे होते. आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी हा खटला त्वरित चालू करण्याची न्यायालयात मागणी लावून धरली; मात्र त्याला सीबीआयची नकारघंटा होती. नाईलाजाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये न्यायालयाने सीबीआयला एक अंतिम मुदत देऊन पुढील दिनांकाला खटल्याला प्रारंभ करण्यास बजावले.

ई. या आदेशाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयामध्ये गेली. त्यांच्या मते, हा खटला एवढ्यात चालवायची घाई करू नये. त्यांना पिस्तुलाचा झालेला गोंधळ तपासण्यासाठी काही गोष्टी स्कॉटलंड यार्ड, लंडन येथे पाठवायच्या आहेत. प्रत्यक्षात ते शक्य नव्हते आणि तसे झालेही नाही. हा एक वेगळा आणि स्वतंत्र विषय आहे; परंतु लक्षात ठेवण्यासारखे असे की, सीबीआयने खटल्याची सुनावणी चालू होऊ दिली नाही.

६. सीबीआयने शरद कळस्कर आणि सचिन अंदुरे या २ तरुणांना अटक करून त्यांच्यावरही दाभोलकर हत्येचा आरोप ठेवणे

अ. या पार्श्‍वभूमीवर सीबीआयने शरद कळस्कर आणि सचिन अंदुरे या मराठवाड्यातील २ तरुणांना अटक केली. आता सीबीआयचे म्हणणे असे होते की, या दोघांनी डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्या ? त्यांची छायाचित्रे हत्येची घटना पहाणार्‍या तिसर्‍या साक्षीदाराने ओळखली होती. हत्या करणारे दोघेच होते, मग ते वर्ष २०१६ मध्ये वेगळे आणि २०१८ मध्ये वेगळे कसे ? हा प्रश्‍न आहे. त्याची उत्तरे सीबीआय देत नाही. विशेष म्हणजे ऊठसूठ सनातनला नावे ठेवणारे दाभोलकर कुटुंबही हा प्रश्‍न विचारत नाहीत. (त्यांच्यालेखी जोपर्यंत अटक होणारा सनातनशी संबंधित आहे, तोपर्यंत अन्वेषण योग्यच आहे, असे असावे का ?)

आ. शरद कळस्कर यांना अन्य खटल्यांमध्येही अटक करण्यात आली. कर्नाटक पोलिसांनी सांगितले की, बेंगळुरू येथील गौरी लंकेश हत्येच्या खटल्यात शरद कळस्कर यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. या कन्फेशनमध्ये (कबुलीमध्ये) कळस्कर यांनी दाभोलकर हत्येच्या घटनेचा उल्लेख करून त्या हत्येतही स्वत:चा सहभाग मान्य केला.

इ. कन्फेशननुसार दाभोलकर हत्येच्या १५ दिवस आधी शरद कळस्कर आणि सचिन अंदुरे हे दोघे पुण्यात आले होते. त्या वेळी विक्रम भावे यांनी त्या दोघांना कुठे उतरायचे, कुठे थांबायचे आणि कसे पळून जायचे, यासंदर्भात रस्ते, परिसर वगैरे दाखवला, तसेच कधीतरी जुलै २०१८ मध्ये अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी पिस्तुले नष्ट करण्याचा सल्ला दिला. ते कन्फेशन आहे किंवा नाही, हे खरे तर कर्नाटकातील संबंधित न्यायालयालाच ठरवावे लागेल; कारण ते त्या खटल्यातील आहे.

ई. या तथाकथित कन्फेशनवरून आधी पुनाळेकर आणि नंतर विक्रम भावे यांना २५ मे २०१९ ला सीबीआयने अटक केली. सीबीआयच्या इतिहासात कदाचित् प्रथमच अशा मोठ्या खटल्यात त्यांनी अटक केलेली व्यक्ती (अधिवक्ता पुनाळेकर) सत्र न्यायालयाच्या जामीनावर ४२ दिवसांत बाहेर आली असेल. मोठ्या संख्येने अधिवक्ते आणि कार्यकर्ते या लढ्यात सहभागी झाले होते.

७. भावे यांची जामिनावर सुटका झाल्याने हिंदुत्वनिष्ठांना आनंद होऊन त्यांनी उत्स्फूर्तपणे अभिनंदन करणे

साधारण २ वर्षांनी विक्रम भावे यांना जामीन मिळाला. वर्ष २०१६ पासून सीबीआयला खटला चालवण्यात फारसा रस नव्हता. पुढे काय होते ज्ञात नाही; परंतु या २ वर्षांमध्ये भावे यांनी नाहक त्रास सोसला. त्यांना मधुमेह असल्याचाही त्यांनी बाऊ केला नाही. त्यांच्या घरच्यांनीही सोसले. भावे यांची अटक ही राज्यातील तमाम हिंदुत्वनिष्ठांना दुखावणारी गोष्ट होती, असे यांच्यासाठी न्यायिक लढा लढतांना मिळणार्‍या प्रतिक्रियांमधून आणि त्यांना जामीन मिळाल्यानंतर अभिनंदनांचा जो पाऊस पडला आणि आताही पडत आहे, त्यावरून नक्कीच म्हणता येईल.

८. विक्रम भावे यांना अटक करण्यामागे असलेले अदृश्य हात काळानुसार स्पष्ट होतील !

विक्रम भावे यांनी २००८ च्या मालेगाव स्फोटप्रकरणी पुस्तक लिहून त्या प्रकरणातील अपरिचित कंगोरे उघड केले होते. त्याची सार्वजनिक वाचने झाली होती. भावे यांची दाभोलकर प्रकरणातील पुराव्यांखेरीजची अटक हा त्याचाच सूड होता का ? भावे यांनी रायगड जिल्ह्यात स्थानिकांसमवेत आंदोलन करून बाळगंगा धरण प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. त्या प्रकरणातही गुन्हा नोंद झाला असून अजून बरेच काही व्हायचे बाकी आहे. हा त्याचा सूड होता का ? कि सीबीआयने सनातन आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांना साहाय्य करणारे अधिवक्ता पुनाळेकर अन् त्यांचा सहकारी भावे यांना अटक केली, म्हणजे सनातन आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांची मोठीच पंचाईत होईल. त्यामुळे हिंदुत्वाचे कित्येक लढे आपोआप थंड पडतील, असा विचार होता ? त्यामुळे यात काही अदृश्य हात हस्तक्षेप करत होते का ? असे अनेक प्रश्‍न आज कित्येकांना पडत आहेत. काळ जसा पुढे सरकेल, तशी त्याची उत्तरे मिळतीलच, तोपर्यंत आपण न्यायालयाचे आदेश पाळू आणि आपली लढाई लढत राहू. येणारा इतिहास कदाचित् त्यातूनच लिहिला जाईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्षात घेतलेली सूत्रे

१. विक्रम भावे यांच्या विरोधात एकच पुरावा होता आणि तो, म्हणजे शरद कळस्कर यांनी दिलेले तथाकथित कन्फेशन ! १२ ऑक्टोबर २०१८ चे हे कन्फेशन होते आणि २५ मे २०१९ या दिवशी, म्हणजे तब्बल साडेसात मासांनी भावे यांना अटक करण्यात आली होती.

२. या काळात भावे आमच्यासमवेत असल्याने, तसेच मी किंवा अधिवक्ता पुनाळेकर हे दाभोलकर खटल्यातील आरोपींचे वकील असल्यामुळे आम्हाला पर्यायाने भावे यांनाही ठाऊक होते की, असे काही कागदपत्रे त्यांच्या विरोधातील आहेत. असे असतांनाही भावे पळून गेले नाहीत. सीबीआयने जेव्हा जेव्हा त्यांना चौकशीसाठी बोलावले, तेव्हा ते स्वत:हून त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित झाले होते. या विषयावर चर्चा झाली, तेव्हा भावे यांनी सांगितले की, मी निर्दोष आहे, तर मी का न्यायालयात जाऊ ? मी काहीच करणार नाही, सीबीआयला जे करायचे ते करू द्यावे! मी त्यांना सहकार्य करेन, सत्याचा विजय होईल.

३. भावे यांच्या विरोधातील कागदपत्रांमध्ये एक पुरावा असा आहे की, १२.९.२०१८ या दिवशी सीबीआयने भावे यांना त्यांचे छायाचित्र घेऊन बोलावले होते. त्याप्रमाणे भावे तेथे गेले. त्यानंतर सीबीआयचे अन्वेषण अधिकारी सिंह यांनी भावे यांचे छायाचित्र स्वत:च्या कह्यात घेतले आणि २ पंचांसमोर या प्रक्रियेचा पंचनामा केला. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार हे छायाचित्र कह्यात घेतल्यावर लगेचच त्यांनी त्याच २ पंचांसमोर ते छायाचित्र शरद कळस्कर यांना दाखवले. (कळस्कर तेव्हा सीबीआयच्या कोठडीत होते.) ते चित्र शरद कळस्कर यांनी ओळखून सांगितले की, हे विक्रम भावे आहेत आणि दाभोलकरांच्या हत्येपूर्वी मी (कळस्कर) आणि सचिन अंदुरे हे दोघे पुण्याला गेलो असतांना याच भावे यांनी आम्हाला रस्ते, गाडी कुठून घ्यायची आणि कुठे सोडायची, हे सर्व सांगितले होते.

४. हा सीबीआयचा महत्त्वाचा पुरावा होता; परंतु खोट्याचे खोटेपण कुठेतरी रहातेच, हा आमचा युक्तीवाद होता. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी दुपारी अडीच वाजता छायाचित्र कह्यात घेतले. घटनाक्रम लक्षात घेता श्री. कळस्कर यांना ते छायाचित्र अनुमाने दुपारी ३ वाजता किंवा ३.१५ वाजता दाखवणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झालेले नाही. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी दुपारी अडीच वाजता छायाचित्र कह्यात घेतले आणि दुपारी २ वाजता ते शरद कळस्कर यांना दाखवले. असे कसे असू शकते ?

५. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार शरद कळस्कर यांनी पुणे शहरात ते कुठे उतरले, गाडी कुठून घेतली आणि प्रवास कसा केला, हे सर्व दाखवले. या सांगण्यात त्याने पुन्हा एकदा विक्रम भावे यांनी केलेल्या साहाय्याचा उल्लेख केला. खरेतर याला पुरावा म्हणता येत नाही. असे गृहीत धरू की, कळस्कर यांनी पंचांसमोर हे सांगितल्यामुळे त्याला पुरावा मानावा, तरीही त्याच पंचांनी दिलेल्या निवेदनात विक्रम भावे यांचे नावच येत नाही, तर दुसर्‍याचेच नाव येते. मग ही विसंगती कशी ? तीही अशा मोठ्या, संवेदनशील आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा लागू केलेल्या खटल्यात ?

६. सत्र न्यायालयाने असेही गृहित धरले की, यापूर्वी भावे यांना आतंकवादी कृत्यांसाठी शिक्षा झाली होती. त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात अपिल प्रलंबित असतांना भावे जामिनावर बाहेर आले होते. बाहेर आल्यानंतर त्यांनी दाभोलकर प्रकरणात भाग घेतला होता. मुळात भावे यांना आतंकवादी कृत्यासाठी शिक्षा झालेलीच नव्हती. हेही उच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि पुरावे नसतील, तर केवळ आधीची पार्श्‍वभूमी कशी विचारात घेता येईल, याचाही विचार केला.

७. वर्ष २०१८ मध्ये सत्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा विरुद्ध झहूर अहमद वताली या निवाड्याचा मोठाच आधार घेतला होता. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा ज्या खटल्यांमध्ये लागू केलेला आहे, तेथे या निवाड्याला आधारभूत धरले जाते. त्यात असे तत्त्व मांडले आहे की, न्यायालय जामिनाच्या सुनावणीमध्ये पुरावे खरे किंवा खोटे, यांची चर्चा करू शकत नाही. याला कारणही तसेच होते. देहली उच्च न्यायालयाने पुराव्यांची मुलभूत तत्त्वे बाजूला ठेवून झहूर वताली यांना जामीन दिला होता. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांचा तो निवाडा होता. याविषयाचा एक स्वतंत्र चर्चा आणि लेख होईल. जर पुराव्यांमध्ये विसंगती असेल, तर त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, हे त्या निवाड्यातील तत्त्व विक्रम भावे यांच्या विरोधात निवाडा देतांना बाजूला ठेवण्यात आले होते.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (१०.५.२०२१)

विक्रम भावे यांच्या जामिनासाठी धर्माभिमानी अधिवक्ते झा आणि उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झुंज देणे

सत्र न्यायालयाने विक्रम भावे यांचा जामीन अर्ज ३ वेळा फेटाळून लावला. त्यातील शेवटच्या २ जामीन फेटाळण्याच्या आदेशांंविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रच घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे वकिली करणारे अधिवक्ता सुभाष झा अन् अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय या दोघांनी विक्रम भावे यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. त्या दोघांचे संपूर्ण कार्यालयच या सुनावणीत सहभागी होते, असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही. या खटल्यात अधिवक्ता झा यांचे सहकारी अधिवक्ता हरेकृष्ण मिश्रा यांनीही अतिशय मनापासून सहभाग घेतला होता. पहिली सुनावणी झाल्यानंतर अधिवक्ता झा आणि अधिवक्ता उपाध्याय या दोघांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला. एका सुनावणीला हे दोघे उपस्थित राहू शकले नाहीत. कोरोनातून नुकतेच बरे झाल्यावर, तसेच थकवा असतांनाही शेवटच्या; पण महत्त्वाच्या सुनावणीला हे दोघे आवर्जून उपस्थित राहिले आणि मनापासून युक्तीवाद केला. या प्रकरणी ६ मे २०२१ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवाडा घोषित करतांना सत्र न्यायालयाने लक्षात घेतलेली सूत्रे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करत श्री. विक्रम भावे यांना जामीन दिला.