मंदिरांचा कारभार भक्तांच्या माध्यमांतून होण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने लढा उभारायला हवा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

हिंदूंच्या न्याय्य अधिकारांसाठी लढणारी अधिवक्त्यांची संघटना  हिंदु विधीज्ञ परिषद

विदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार मीना दास नारायण यांच्या ‘कॅनडीड मीना’ या प्रसिद्ध ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर ‘राज्य सरकारांकडून केवळ हिंदूंच्या मंदिर निधीचा दुरूपयोग का ?’ यावर ‘विशेष ऑनलाईन संवाद’

मुंबई – भारतातील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे कह्यात न घेता केवळ हिंदूंचीच मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. हिंदू जागरूक आणि संघटित नसणे, हेच या समस्येचे मूळ कारण आहे. मंदिरे ही पूर्वीपासूनच हिंदूंसाठी एक ऊर्जास्रोत आहेत; मात्र सध्याच्या स्थितीला मंदिरांच्या माध्यमातून हिंदूंना कुठेही धर्मशिक्षण मिळत नाही. अन्य पंथियांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळातून धर्मशिक्षण दिले जात आहे. मंदिरे ही काही सामाजिक कार्यासाठी निर्माण केली नसून भाविकांच्या उपासनेसाठी आणि हिंदूंच्या धर्मशिक्षणासाठी असावीत. सरकारी आस्थापने तोट्यात चालवून आणि ती नीट हाताळू न शकणारी विविध राज्य सरकारे, प्रशिक्षित नसलेले सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वतीने हिंदूंच्या मंदिरांचा कारभार हाताळला जात आहेत. त्याद्वारे मंदिरांचे धन, संपत्ती यांचा सर्रासपणे दुरूपयोग होत आहे. या मंदिरांच्या कारभारात भ्रष्टाचार झाल्यावर कुठलीही शिक्षा होतांना दिसत नाही. हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवून मंदिरांचा कारभार भक्तांच्या हातून चालण्यासाठी मंदिर विश्वस्त, पुजारी आणि भाविकांसह सर्व हिंदु बांधवांनी आता केवळ ‘जन्महिंदू’ न रहाता ‘कर्महिंदू’ होऊन याविरोधात वैध मार्गाने लढा द्यायला हवा, असे आवाहन ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले. विदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार मीना दास नारायण यांच्या ‘कॅनडीड मीना’ या प्रसिद्ध ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर ‘राज्य सरकारांकडून केवळ हिंदूंच्या मंदिर निधीचा दुरूपयोग का ?’, या विषयावरील ‘ऑनलाईन विशेष संवादा’त बोलत होते. या वेळी मीना दास नारायण यांनी मंदिर सरकारीकरण आणि त्याचे दुष्परिणाम यांविषयी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे अधिवक्ता इजलकरंजीकर यांनी दिली.

या कार्यक्रमात मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम, मंदिरे भाविकांच्या कह्यात येण्यासाठी कृतीची दिशा, माहिती-अधिकाराचा वापर, ‘सेक्युलॅरिझम्’च्या (धर्मनिरपेक्षतेच्या) नावाखाली हिंदूंच्या संदर्भात होणारा दुजाभाव आदी विषयांवर दर्शकांनी विचारलेल्या शंकांचेही निरसन करण्यात आले. हा कार्यक्रम दीड सहस्रांहून अधिक जणांनी पाहिला.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले,

वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अमर्याद अधिकारांच्या माध्यमातून सरकारकडून हिंदूंविषयी भेदभाव !

वर्ष १९९५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘वक्फ कायदा’ लागू करण्यात आला. या माध्यमातून वक्फ बोर्डाला केवळ मुसलमानांच्या हितासाठी अमर्याद अधिकार दिले आहेत. सरकारी अहवालानुसार याच वक्फ बोर्डाकडे आता देशभरात ६ लाखांपेक्षा अधिक एकर भूमी असून त्याची संपत्ती रक्कम १.२० लाख कोटी रुपये एवढी आहे. तसेच या वक्फ बोर्डाकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा होत असतांनाही हिंदूंच्या मंदिरांतील आणि करदात्यांचा पैसा गोळा करून १५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्यांक मुसलमानांना पोसले जात आहे. हिंदूंच्या संदर्भात हा भेदभाव होत असून याविरोधात कायदेशीर लढा द्यायला हवा.

‘वेब सिरीज’मधून केवळ हिंदूंविषयी चुकीचे चित्रण !

सध्या विविध ‘वेब सिरीज’च्या माध्यमातून हिंदूंची मंदिरे, संत आणि संरक्षण दल यांविषयी चुकीचे चित्रण निर्माण केले जात आहे, हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ‘चर्चमध्ये होणारे लैंगिक शोषण’ यासारख्या अनेक विषयांवर ‘वेब सिरीज’ काढण्याचे धाडस कुणी करत नाही.