‘गुरुकृपा होण्यासाठी सातत्याने साधनारत राहून चिकाटीने कसे प्रयत्न करायचे ?’, याचा वस्तूपाठच त्यांनी त्यांच्या जीवनपटातून साधकांसमोर ठेवला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील बँक असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी ‘बँकिंग नियमन अधिनियमानुसार माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे बंधनकारक नाही’, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद, हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा यांविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.
२८ फेब्रुवारी २००२ या दिवशी कारसेवक अयोध्येहून रेल्वेने परत येत होते. धर्मांधांनी ती रेल्वे मुख्य रेल्वेस्थानक येण्यापूर्वीच थांबवली आणि त्यावर रॉकेल-पेट्रोल टाकून तो डबाच पेटवून दिला. त्यात ५८ कारसेवकांचा जळून मृत्यू झाला. त्या क्रियेची प्रतिक्रिया म्हणून उत्स्फूर्तपणे ‘गुजरात बंद’चे आवाहन करण्यात आले. काही ठिकाणी त्याच्या हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. ३.३.२००२ या दिवशी ‘बिल्किस बानो’ नावाच्या एका … Read more
आता सराईतपणे गुन्हे करण्यात महिलाही मागे नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतीमान करणे आवश्यक आहे.
वर्ष २००९ मध्ये सुरक्षादलांनी १६ आदिवासींची कथित हत्या केल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने असंमत केली, अशा याचिकांद्वारे न्यायालयांचा अपवापर कसा करण्यात येतो
वैयक्तिक द्वेषापोटी गुजरातचे मंत्री हरेन पंड्या आणि २ ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आरोप करणे अन् गुजरात दंगलीतील पीडितांच्या आडून तिस्ता सेटलवाड यांनी नरेंद्र मोदी यांना अडकवण्यासाठी विविध प्रयत्न करणे आणि आर्थिक लाभ मिळवणे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
अशा अटी घालणे, हे हास्यास्पद होणार नाही का ? या संधीचा लाभ घेऊन धर्मांध गोमातेच्या जिवाला धोका पोचवणार तर नाही ना ? हा विचार व्हायला पाहिजे, असे गोभक्तांना वाटले, तर त्यात चूक काय ?
मूलभूत अधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांना अन्वेषण करू न देणे, हे योग्य होणार नाही. आधी दंगलीत सहभागी व्हायचे आणि नंतर मूलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगायचे, हे योग्य नाही.
संधीसाधू काँग्रेसनेही या योजनेला विरोध चालू ठेवला. त्यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड घोटाळा’ प्रकरणाला विरोध करण्यासाठी हे आयते कोलीत सापडले आहे. झारखंड काँग्रेसचे धर्मांध आमदार इरफान अंसारी यांनी तर ‘देशात रक्तपात झाला, तरीही आम्ही अग्नीपथ योजना लागू करू देणार नाही’, असे म्हटले आहे.
दंगलीमध्ये लहान मुले समोर असल्याने पोलिसांना निदर्शकांवर बळाचा वापर करता येत नाही; कारण काही अपरिमित घडले की, हेच लोक संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत गळे काढतात आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानहानी करायला मोकळे असतात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्यासाठी या विषयाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.