१. विचारवंत, साम्यवादी आणि पुरोगामी यांचा व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या न्यायमूर्ती पदाच्या नियुक्तीला विरोध
‘व्हिक्टोरिया गौरी यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम यांनी शिफारस केली होती. (कॉलेजियम म्हणजे न्यायालयातील ५ ज्येष्ठ न्यायाधिशांची समिती) १७ जानेवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मद्रास उच्च न्यायालयासाठी ५ अधिवक्ते आणि ३ न्यायिक अधिकारी (ज्युडिशियल ऑफिसर्स) यांच्या नावाची शिफारस केली. या अधिवक्त्यांपैकी अधिवक्ता जॉन सत्यन् यांनी पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अनेक वेळा टीका केलेली होती. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने ३ अधिवक्ते आणि २ न्यायिक अधिकारी अशा ५ लोकांची शिफारस केली. न्यायमूर्तींची नेमणूक राष्ट्र्रपतींच्या माध्यमातून करण्यास संमती दिली. ७ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी शपथविधी होणार होता; मात्र व्हिक्टोरिया गौरी या नावाची शिफारस झाल्यानंतर अनेक गोष्टी समोर आल्या. यात ‘यू ट्यूब’ वाहिन्यांवर अनेक विचारवंत, साम्यवादी आणि पुरोगामी यांनी व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नेमणुकीला विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते ‘अधिवक्त्या आणि भाजपच्या महिला मोर्चाच्या महासचिव असतांना व्हिक्टोरिया गौरी यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये काही लेख दिले होते; पण ते मुसलमान आणि ख्रिस्ती पंथीय यांच्या विरुद्ध होते. त्यामुळे अशा व्यक्तीची ‘न्यायमूर्ती’ पदावर नेमणूक झाली, तर त्या निष्पक्षपणे काम करू शकणार नाहीत. त्यांची नेमणूक थांबवण्यात यावी’, असे त्यांचे म्हणणे होते.
२. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या विरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने असंमत करणे
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यात सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रारीची माहिती कॉलेजियमला मिळाली; मात्र ती त्यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर मिळालेली आहे.’’ प्रारंभी हे प्रकरण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एम्. सुंदरेश यांच्यासमोर ३८ व्या क्रमांकाला सुनावणीसाठी होते. एम्. सुंदरेश हे तमिळनाडूचे असल्याने त्यांनी हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण माननीय न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि भूषण गवई यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने ऐकून असंमत केले. त्याच काळात त्यांचा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी शपथविधी झाला.
या प्रकरणाची सुनावणी चालू असतांना अधिवक्ता रामचंद्रन राजू यांनी अधिवक्ता ग्रोवर यांच्यासह युक्तीवाद केला की, ‘यू ट्यूब’वर चालू असलेल्या विधानांचा कॉलेजियमने विचार केला नसावा. यात ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा म्हणाले की, आम्ही बार कौन्सिलकडे चौकशी केली असता व्हिक्टोरिया गौरी यांच्याविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची तक्रार नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. सरन्यायाधिशांनी भर न्यायालयात स्पष्ट केले, ‘‘कॉलेजियमने व्हिक्टोरिया गौरी यांची शिफारस केल्यानंतर त्यांच्याविषयी तक्रारी आल्या. ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमांनीही व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या व्यावसायिक क्षमतेविषयी शंका (संदेह) निर्माण केला.’’
अधिवक्ता ग्रोवर यांनी युक्तीवाद केला की, माध्यमांमध्ये व्हिक्टोरिया यांच्याविषयी जी माहिती पुढे येत आहे, ती कॉलेजियमसमोर आली नव्हती. त्यामुळे व्हिक्टोरिया यांच्या नेमणुकीच्या वेळी कॉलेजियममध्ये ‘कन्सल्टिटेटिव्ह प्रोसेस’ (सल्लागार प्रक्रिया) व्यवस्थित झाली नाही. त्या न्यायमूर्ती होण्याच्या पात्रतेच्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायमूर्ती पदावर नेमू नये. अर्थात् न्यायमूर्तींनी व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या विरुद्ध प्रविष्ट केलेली ‘रिट’ याचिका असंमत केली.
यातील महत्त्वाचा भाग असा आहे की, केंद्र सरकारने जॉन सत्यन् यांचे नाव वगळले आणि व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नावासह ३ अधिवक्ते अन् २ न्यायिक अधिकारी यांच्या नेमणुका घोषित केल्या. हे सर्व प्रकरण कॉलेजियमलाही झोंबले. याविषयी त्यांनी दुसर्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी बोलून दाखवले.
३. राजकीय पक्षाशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींची न्यायामूर्तीपदी नेमणूक झाल्याची काही उदाहरणे !
यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की, राजकीय पक्षाशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींची यापूर्वी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय येथे न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाली नाही का ? नेमणूक झाल्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत –
अ. बहरून इस्लाम हे राजकारणात होते. त्यांनी वर्ष १९६२ ते १९७२ या काळात राज्यसभेचे सदस्य म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने काम पाहिले होते. वर्ष १९७२ मध्ये त्यांनी राज्यसभा खासदारकीचे त्यागपत्र दिले. त्यानंतर त्यांची आसामच्या गौहत्ती उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली आणि १.३.१९८० या दिवशी ते निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर काही मासांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाली. साधारणत: उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पदोन्नतीने सर्वोच्च न्यायालयात येणार असतील, तर त्यांचे कामकाज चालू असतांनाच त्यांना बढती मिळते. निवृत्तीनंतर यापूर्वी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कुणी नियुक्त झाले नव्हते.
बिहारचे मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते जगन्नाथ मिश्र यांच्या विरोधात ‘अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक’ घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुनावणीला आला होता. त्याची सुनावणी ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती बहरून इस्लाम यांनी मिश्रा यांना निर्दोष घोषित केले. त्यानंतर चारच आठवड्यांनी न्यायमूर्ती बहरून इस्लाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचे त्यागपत्र दिले. त्यानंतर ते पुन्हा एकदा राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार (वर्ष १९८३ ते १९८९ या काळात) म्हणून नेमले गेले. त्यांच्या नेमणुकीविषयी सर्वच प्रसारमाध्यमांनी आगपाखड केली होती. ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तपत्राने ३१.१.१९८३ या दिवशी ‘एन्ड्स ऑफ जस्टिस’ या शीर्षकाखाली एक लेख प्रसिद्ध केला होता.
आ. अशाच प्रकारे साम्यवादी विचारांचे व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर हे केरळ सरकारमध्ये मंत्री होते. नंतर त्यांची केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाली. काही काळाने ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीही झाले होते.
इ. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती असणारे बी.ए. मासोदकर यांनी त्यागपत्र देऊन ते काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार झाले.
ई. अलीकडे न्यायमूर्ती अभय ठिपसे हेही निवृत्तीनंतर काँग्रेस पक्षात गेले.
४. व्हिक्टोरिया गौरी या हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीच्या असल्यामुळे त्यांच्या नावाला विरोध !
या सर्व नेमणुका किंवा पक्षप्रवेश हा टीकेचा विषय झाला नव्हता. पुरोगामी, विचारवंत, समाजवादी आदींनी व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नावाला विरोध केला; कारण त्या उजव्या विचारसरणीच्या असून भाजपशी संबंधित होत्या. त्यामुळे एवढा खटाटोप करून त्यांची मानहानी करण्यात आली. हे बघून महाभारतातील कर्णाचे वाक्य आठवते. जेव्हा त्याच्या रथाचे चाक भूमीमध्ये रूतते, तेव्हा त्याच्यावर बाण मारणार्या अर्जुनाला तो सांगतो, ‘माझ्यावर बाण सोडू नको; कारण हे अधर्म कृत्य होईल.’ तेव्हा श्रीकृष्ण कर्णाला म्हणतो, ‘राधा सुता, यापूर्वी तुझा धर्म कुठे गेला होता ?’, असे म्हणत अनेक प्रसंग दाखवतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या संस्थानिकांनी किंवा सरंजाम पद्धतीत रहाणार्या व्यक्तीने लोकशाहीविषयी चिंता व्यक्त करण्यासारखे प्रकार सध्या चालू आहेत.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (७.२.२०२३)