बेंगळुरू उच्च न्यायालयाचा ख्रिस्ती प्रचारकांच्या विरोधात निवाडा !

भारतात ख्रिस्ती मोठ्या प्रमाणावर बलपूर्वक, प्रलोभने देऊन आणि अन्य मार्गांनी हिंदूंचे धर्मांतर करत आहेत. त्या विरोधात जागरूक हिंदू काही ठिकाणी गुन्हे नोंदवतात; मात्र फौजदारी गुन्हे नोंदवूनही भारतीय दंड विधान कलम २९५ (अ) अंतर्गत काही गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी खटला चालवण्यासाठी सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. अशी मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर सरकार दरबारी प्रशासकीय कारणांनी काही वर्षांचा विलंब होतो. हा विलंब क्षमापित करता येत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४६८ प्रमाणे कुठलाही गुन्हा नोंदवल्यावर त्याची न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया चालू होण्यासाठी समयमर्यादा दिलेली असते. या मर्यादेचा भंग झाला किंवा त्यात विलंब झाला, तर तो फौजदारी गुन्हा रहित करावा, अशा प्रकारच्या याचिका आरोपी करू शकतात. याच पद्धतीची एक याचिका ४ ख्रिस्ती व्यक्तींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. त्याचा निवाडा ३.२.२०२३ या दिवशी बेंगळुरू उच्च न्यायालयाने दिला.

१. बलपूर्वक धर्मांतर केल्याप्रकरणी पीडित हिंदूने ख्रिस्ती प्रचारकांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवणे

२८.८.२०११ या दिवशी प्रवीण यांनी सांगितले की, आरोपी (उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते) त्याच्या घरी आले. त्यांनी त्यांच्या समवेत येशूचे छायाचित्र आणि काही ख्रिस्ती साहित्य आणले होते. त्यांनी प्रवीण यांना येशूचे छायाचित्र छातीला लावण्यास सांगितले आणि त्याचे छायाचित्र काढले. त्यानंतर ते म्हणाले, तुमचे ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश हे देव काही कामाचे नाहीत. येशू एकमात्र असा देव आहे, जो सर्व मानवजातीचे कल्याण करू शकतो अन् पृथ्वीवर जन्म घेणार्‍या व्यक्तींना साहाय्य करू शकतो. अशा रितीने त्यांनी बलपूर्वक आणि २५ सहस्र रुपये देऊ करून प्रवीण यांना धर्मांतराला उद्युक्त केले. या प्रकरणी पीडित प्रवीण यांनी ख्रिस्ती प्रचारकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर कावेबाज पाद्य्रांनी त्यांना मारहाण केल्याचा उलट आरोप लावला.

२. गुन्हा रहित करण्यासाठी ख्रिस्ती प्रचारकांचा बेंगळुरू उच्च न्यायालयात अर्ज

हिंदूंनी प्रविष्ट केलेल्या तक्रारीतील कलम २९५ (अ) नुसार गुन्ह्याची नोंद घ्यायची असेल, तर सरकारची पूर्व अनुमती घेण्याची आवश्यकता असते. त्याप्रमाणे पोलिसांकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आला. सरकारने हा प्रस्ताव संमत करण्यासाठी ४ वर्षे घेतली. त्यामुळे ख्रिस्त्यांनी त्यांच्यावरील गुन्हा रहित करावा, असा बेंगळुरू उच्च न्यायालयात अर्ज केला. यासाठी त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४६८ चा आधार घेतला. त्याला   पूर्वीच्या काही निवाड्यांचा संदर्भ जोडला. त्यांच्या मते, प्रकरण मुदतबाह्य झाल्याने वर्ष २०१७ मध्ये प्रविष्ट केलेले आरोपपत्र रहित झाले पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय राज्यघटनेचे कलम २५ हे प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचा प्रसार-प्रचार करण्याची अनुमती देते. त्यामुळे तसा प्रयत्न करणार्‍यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा कसा नोंदवला जाऊ शकतो ?

३. उच्च न्यायालयाकडून ख्रिस्ती प्रचारकांची याचिका असंमत

अर्थातच याला सरकार पक्षाकडून विरोध करण्यात आला. सरकारच्या मते, कलम ४७० नुसार (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) हे कलम ४६८ च्या मुदत ठरवून देणार्‍या कलमाला स्पष्ट करते. त्यात सरकारने गुन्ह्याची नोंद घेण्यासाठी लावलेला वेळ क्षमापित करता येतो. तशा प्रकारचा निवाडा वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सराह मॅथ्यू विरुद्ध कार्डिओ व्यास्क्युलर अँड अदर्स या प्रकरणात दिलेला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४७० नुसार सरकारने मान्यता देण्यासाठी घेतलेला वेळ क्षमापित केला जातो. तसेच तसा निवाडा असलेले निकालपत्र आहे. त्यामुळे केवळ ४ वर्षांनी आरोपपत्र झाले; म्हणून नोंदवलेला गुन्हा रहित होऊ शकत नाही. त्यानंतर ख्रिस्त्यांनी प्रविष्ट केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने असंमत केला आणि हे प्रकरण सुनावणीसाठी तालुका दंडाधिकार्‍याकडे वर्ग केले.

या प्रकरणातून असे लक्षात येते की, ख्रिस्त्यांकडून बलपूर्वक आणि प्रलोभने देऊन धर्मांतर करण्यात येते. त्यानंतर जेव्हा एखादा हिंदु अशा धर्मांतराच्या विरोधात गुन्हा नोदवण्याचे धाडस करतो, तेव्हा उलट ख्रिस्त्यांकडून तत्परतेने पीडितांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवला जातो. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने संयमित भूमिका घेतली. न्यायालयाने सांगितले, येथे एकमेकांच्या विरुद्ध दोन फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यात मिळालेल्या पुराव्यानुसार कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीश लक्ष देतील. त्यामुळे याची सुनावणी होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे न्याय करून उच्च न्यायालयाने ख्रिस्त्यांची याचिका असंमत केली.

४. बलसंपन्न ख्रिस्ती प्रचारकांच्या विरोधात लढण्यासाठी धर्माभिमानी अधिवक्त्यांनी पीडित हिंदूंना साहाय्य करण्यासाठी पुढे यावे !

अशा प्रसंगांमध्ये हिंदूंना कायदेशीर साहाय्याची पुष्कळ आवश्यकता असते. धर्मांतर करणार्‍यांकडे मोठ्या प्रमाणात पैशाचे पाठबळ असते. त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी मोठमोठे अधिवक्ते उभे रहातात. परिणामी अशा प्रकरणात हिंदूंची बाजू मांडण्यासाठी धर्माभिमानी अधिवक्त्यांनी थोडा वेळ दिला, तर चांगले होईल; तेथे कायद्याची कलमे, त्याची व्याख्या, न्यायालयाचे जुने निवाडे या सर्व गोष्टी बघणे आवश्यक आहे.

५. ख्रिस्ती धर्मांतराच्या विरोधातील फौजदारी प्रक्रिया गतीमान होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक !

यात ही सर्व फौजदारी प्रक्रिया गतीमान कशी होईल, हे पहाणे फार आवश्यक आहे. सध्याचे उदाहरण पाहिले, तर गुन्हा वर्ष २०११ मध्ये नोंदवला, वर्ष २०१३ मध्ये पोलिसांनी सरकारकडे अनुमती मागितली आणि सरकारने ४ वर्षांनी अनुमती दिली. त्यानंतर आता कुठे सुनावणी चालू होणार होती; पण त्यात गुन्हा रहित करण्यासाठी रिट याचिका करण्यात आली. सुदैवाने या याचिकेचा निवाडा लागून ती असंमत झाली. हा विषय साक्षीदारांना  १२ वर्षांनी कसा लक्षात रहावा ? आणि तो कशा पद्धतीने सिद्ध करावा ? हा एक अवघड प्रश्‍न आहे.

अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना सरकारने काही आठवड्यांत मान्यता द्यावी, तरच  खर्‍या अर्थाने गुन्ह्याचा निवाडा होईल. अन्यथा जुने बुरसटलेले कायदे, सुस्त प्रशासन, कावेबाज ख्रिस्ती, त्यांच्याकडील प्रचंड पैसा आणि प्रापंचिक अन् सामाजिक दायित्वांनी पिचलेला निद्रिस्त हिंदू यांमुळे धर्मांतराला आळा बसणे अशक्य आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

–     (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.२.२०२३)