१. ‘तुषार गांधी विरुद्ध राकेश आस्थाना’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा पोलीस आणि प्रशासन यांवरील अविश्वास !
‘२० फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी ‘तुषार गांधी विरुद्ध राकेश आस्थाना’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी देहली पोलिसांनी मे २०२२ मध्ये ‘सुदर्शन वृत्तवाहिनी’चे संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी ‘हिंदु युवा वाहिनी’च्या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ‘श्री. चव्हाणके यांच्या भाषणांमध्ये द्वेषमूलक, प्रक्षोभक किंवा वैमनस्य निर्माण होण्यासारखे काहीही नव्हते’, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि ज्येष्ठ स्तरावरील अधिकार्याकडून अधिक चांगले प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचा आदेश दिला. या वेळी ‘चव्हाणके यांच्या प्रकरणाचे अन्वेषण फार पुढच्या टप्प्याला आले असून त्यांच्या आवाजाचे नमुने हे ‘फॉरेन्सिक’ प्रयोगशाळेकडून मिळण्याची शक्यता आहे’, असे अतिरिक्त महाधिवक्ता के. एम्. नटराज यांनी सरन्यायाधिशांच्या पिठासमोर सांगितले.
तुषार गांधी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. यात त्यांनी म्हटले, ‘‘तहसीन पूनावाला’ प्रकरणात देहली पोलिसांनी न्यायालयाचा आदेश पाळला नाही.’’ मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘या प्रकरणात गुन्हा नोंदवायला ५ मास का लागले? त्यात कुणाला अटक वगैरे झाली आहे का ?’, असे प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देतांना अतिरिक्त महाधिवक्ता के. एम्. नटराज यांनी सांगितले की, आवाजाचे नमुने लवकरच प्राप्त होतील, तसेच एप्रिल मासाच्या पहिल्या आठवड्यात आरोपपत्राचीही प्रत सादर केली जाईल. त्यानंतर सरन्यायाधिशांसह तीन सदस्यांच्या पिठाने या प्रकरणाची सुनावणी ६ एप्रिल २०२३ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत झालेल्या प्रश्नोत्तरावरून लहानपणी ऐकलेली ग्रामीण भागातील एक गोष्ट आठवली. त्यात एक मनुष्य लहान मुलाला विचारतो की, तुझ्या मागे वाघ लागला, तर तू काय करशील ? त्यावर तो मुलगा म्हणतो, ‘‘मी झाडावर चढीन.’’ त्यानंतर प्रश्न विचारणारा म्हणतो की, वाघ झाडावर चढला तर ? मुलगा म्हणतो, ‘‘मी नदीत उडी मारीन.’’ त्यावर तो मनुष्य म्हणतो की, वाघ नदीत आला तर ? तो मुलगा म्हणतो, ‘‘मी डोंगरावर चढीन.’’ मनुष्य म्हणतो की, वाघ डोंगरावर आला तर ? मग मुलगा थेट त्याला विचारतो की, वाघाने मला खावे, अशी तुमची इच्छा आहे का ? या गोष्टीप्रमाणे ‘तहसीन पूनावाला’ प्रकरणात गुन्हा नोंदवला असून अन्वेषण पुढच्या पातळीवर चालू आहे. तसेच आवाजाचे नमुनेही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवले असून ते लवकरच अन्वेषण यंत्रणांना मिळतील.
२. गोतस्करांच्या कथित सामूहिक हत्याकांडाच्या विरोधात तहसीन पूनावाला यांची न्यायालयात याचिका
साधारणतः ८-१० वर्षांपूर्वी पुरोगाम्यांची सर्वोच्च न्यायालयात फार चलती होती. त्यांच्यासाठी गुजरात दंगली, आदिवासींवरील अत्याचार, नक्षलवाद्यांच्या हत्या, गोहत्येवरून सामूहिक हत्या अशा प्रकारचे विषय पुष्कळ आवडीचे होते. तहसीन पूनावाला यांनी अशाच प्रकारचा एक विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यात त्यांनी सांगितले की, गोहत्या थांबवण्यासाठी गोरक्षक मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक हत्या करतात. त्यामुळे एखाद्या समाजघटकाविरुद्ध अशा अमानवीय घटना होऊ नयेत. हे सर्व थांबले पाहिजे. पूनावाला यांची ही याचिका सरन्यायाधिशांसह तीन सदस्यांच्या पिठाने १७ जुलै २०१८ या दिवशी निकाली काढली.
या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस प्रशासन आणि प्रमुख व्यक्ती यांना खोट्या आणि द्वेषमूलक बातम्यांचा प्रचार-प्रसार करणार्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश दिला. ‘हे फौजदारी गुन्हे जलद सुनावणीच्या माध्यमातून निकाली काढावे, तसेच आरोपींना भारतीय दंड विधानामध्ये दिलेली अधिकाधिक शिक्षा द्यावी’, असेही सांगितले. (खालच्या न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी त्यांची बुद्धी वापरायची नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले; म्हणून कायद्यात सांगितलेली अधिकाधिक शिक्षा आरोपीला देऊन टाकणे, हा अन्याय नाही का? मग समोर आलेले प्रकरण आणि त्यातील पुरावे न बघता शिक्षा देण्यास सांगण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सर्व प्रकरणे त्यांच्याकडे वर्ग करून घ्यावीत आणि स्वतःच शिक्षा कराव्या, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ठरेल का ? – संकलक)
यासमवेतच हत्या झालेल्या व्यक्तींना सरकारकडून हानीभरपाई द्यावी, अशा प्रकारचे गुन्हे होऊ नये आणि कायद्याचे राज्य चालावे यांसाठी पोलिसांनी दक्ष रहावे. कुठेही जमावाने एकत्रित येऊन द्वेषमूलक वातावरण निर्माण केल्यास त्यांना त्वरित अटकाव करावा, अशाही सूचना केल्या आणि ही याचिका निकाली काढली.
३. हिंदुत्वनिष्ठांवर कारवाई करण्यासाठी पुरोगाम्यांचा न्यायालयाच्या माध्यमातून दबाव
या निवाड्याच्या ३ दिवसांनी राजस्थानच्या रामगड जिल्ह्यातील ललवंडीमध्ये एक कथित सामूहिक हत्याकांड झाल्याप्रकरणी याचिका प्रविष्ट झाली. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या ज्येष्ठ अधिकार्यांना त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे जनतेसाठी भांडणार्या तहसीन पूनावाला यांनी द्वेषमूलक भाषणांच्या प्रकरणांमध्ये मोठे यश मिळवले ? आता त्या निकालपत्राची कार्यवाही होते कि नाही ? हे पहाण्यासाठी तुषार गांधींसारखे समाजसेवक याचिका करतात. त्यावर राज्य सरकारे आणि पोलीस यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर सरन्यायाधीश संतुष्ट होत नाहीत. ते याहून अधिक चांगल्या प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्यास सांगतात. तसेच संबंधित प्रकरणातील आरोपींना अटक केली कि नाही ? हेही विचारतात. या माध्यमातून ते अप्रत्यक्षपणे काय सुचवतात ? यातून त्यांना ‘सुरेश चव्हाणके यांना पोलिसांनी अटक करावी, अशी इच्छा आहे का ?’, असे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होतात.’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२१.२.२०२३)