कर्नाटकने म्हादई नदीवरील धरणासाठी काढली निविदा !
कर्नाटक येथील खानापूरस्थित ‘कर्नाटक निरवरी निगम’ या शासकीय आस्थापनाने ही निविदा काढली आहे. एक वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचा उल्लेख निविदेत करण्यात आला आहे.
कर्नाटक येथील खानापूरस्थित ‘कर्नाटक निरवरी निगम’ या शासकीय आस्थापनाने ही निविदा काढली आहे. एक वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचा उल्लेख निविदेत करण्यात आला आहे.
गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. परंतु गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत त्यापूर्वीच संपत आहे !
अनैतिक व्यवसायांच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल ? पोलीस आणि प्रशासन काय करत आहेत ? राज्यात चालणारे असे अनैतिक व्यवहार कायमचे बंद होण्यासाठी आता जनतेनेच जागृत आणि सतर्क रहाण्याची वेळ आली आहे !
या ३ आतंकवाद्यांनी गोव्यानजीकच्या कर्नाटक राज्यातील वनक्षेत्रात बाँबस्फोटाची चाचणी केली होती; मात्र या वेळी आतंकवाद्यांनी गोव्यात प्रवेश केला नव्हता. या प्रकरणी देहली पोलिसांकडून आम्हाला अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
‘गोवा हे जगभर पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जाते आणि तिथे आदरातिथ्य कौशल्याला पुष्कळ वाव आहे. शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता धोरणांतर्गत आवश्यकतेनुसार ‘पर्यटन आणि आदरातिथ्य’ हा अभ्यासक्रम विद्यालय स्तरावर चालू केला आहे,…..
ही तिन्ही मुले बिहारची आहेत. ही मुले एका पॉलिथीन पिशवीत १२ किलो गांजा घेऊन ग्राहकांच्या शोधात फिरत होती. अल्पवयीन मुलांचा कुणालाही संशय येणार नाही, यासाठी त्यांचा अमली पदार्थ व्यावसायिक वापर करतात.
देहलीत अटक करण्यात आलेल्या इस्लामिक स्टेटच्या आतंकवाद्यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड !
‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने दावा केला आहे की, जगभरात ‘कोरोना’ महामारीपेक्षाही ७ पटींनी अधिक घातक अशी ‘डिसीझ एक्स’ नावाची महामारी येणार आहे. त्यामुळे जगातील ५ कोटी लोकांचा जीव जाऊ शकतो. ही महामारी जगावर केव्हाही घाला घालू शकते.
गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने केपे, सत्तरी, काणकोण आणि सावर्डे येथील मंदिरांचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे गोव्याची प्रतिमा ‘दक्षिण काशी’ म्हणून प्रचलित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना, फादरने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान करणे आणि इस्लामच्या विरोधात माहिती प्रसारित करणे या सर्वही प्रकरणांत सरकारने कठोरतेने कारवाई केली आहे.