असा आदेश का द्यावा लागतो ? भारताच्‍या गुप्‍तचर यंत्रणेकडे यासंदर्भातील माहिती नसणार, हे शक्‍य नाही. बांगलादेशी घुसखोरांवर कायमस्‍वरूपी कारवाई करण्‍यासाठी राजकीय इच्‍छाशक्‍तीच निर्माण होणे आवश्यक !
अवैध पारपत्र सिद्ध करणार्‍यांना सरकारने आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे !
अनधिकृत घुसखोर, त्यांच्या बिगरसरकारी संघटना आणि त्यांना पाठिंबा देणारे सर्व राजकीय पक्ष यांवर बहिष्कार टाकावा. बांगलादेशी घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेला असलेला मोठा धोका आहे. ही घुसखोरी आणि सीमेवर होणारी तस्करी थांबलीच पाहिजे.
दक्षिण मुंबईमधील गिरगाव, ग्रँट रोड आणि गावदेवी परिसरात वास्तव्याला असलेल्या ४ बांगलादेशी महिलांना पोलिसांनी कह्यात घेतले. या चौघींपैकी १ महिला गेल्या १५ वर्षांपासून भारतात वास्तव्याला आहे. कामाच्या शोधात त्या बांगलादेशातून भारतात पळून आल्या होत्या.
आज बांगलादेशी घुसखोरांनी मतदान केले, उद्या त्यातीलच एखादा उमेदवार झाल्यास नवल ते काय ?
बांगलादेशी घुसखोर भारतात येणे हे संरक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते ! असे होऊ नये, यासाठी उपाययोजना काढणे आवश्यक !
किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे की, मुलुंडमध्ये कोटेचा यांना १ लाख १६ सहस्र ४२१ मते, तर संजय दीना पाटील यांना ५५ सहस्र ९७९ मते मिळाली.
बांगलादेशाच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते, हे जगजाहीर असतांना भारत त्यांंचा निःपात का करत नाही ?
गोरक्षणाचे कार्य प्रामाणिकपणे करणार्‍या गोरक्षकांविरुद्ध खोटी तक्रार प्रविष्ट करून गोरक्षकांना अडकवण्याचे षड्यंत्र करणार्‍या अशा घुसखोरांपासून जनतेने सावध रहाणे आवश्यक आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची मजल कुठपर्यंत गेली आहे, हे वरील घटनेतून लक्षात येते !
स्थानिक राष्ट्रद्रोही धर्मांधांचे साहाय्य आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार या गोष्टी बांगलादेशींकडे आधारकार्ड, पारपत्र असण्यास कारणीभूत आहेत !