शहरांमध्ये एका कुटुंबाला केवळ १ गाय किंवा म्हैस पाळण्याची अनुमती
अशा प्रकारचा कायदा करून काँग्रेस सरकार पशूपालनावर एकप्रकारे बंदीच घालण्याचा प्रयत्न करत आहे !
भारतातील राजकारणी असे कधी बोलू शकतात का ?
जर सत्तेत आलो, तर सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाईल, असे आश्वासन फ्रान्सच्या राष्ट्रपतीपदाच्या महिला उमेदवार मरीन ली पेन यांनी दिले आहे.
प्रवासी महिलेचे चुंबन घेणार्‍या व्यावसायिकाला १ वर्षाची शिक्षा
‘महिलांमध्ये गैरमौखिक इशारे समजण्याची जन्मजात क्षमता असते. त्यामुळे महिलेने अनावधानाने घडलेल्या चुकीविरोधात तक्रार केली’, असे म्हणता येणार नाही’, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
तहसीलदाराने भगवान शंकराच्या नावाने न्यायालयात उपस्थित रहाण्याची नोटीस बजावल्याने भाविकांनी मंदिरातील शिवलिंगच न्यायालयात आणले !
अशा तहसीलदारांवरच न्यायालयाने कारवाई केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
विधानसभेच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला आक्षेप घेणारी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
‘महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात हानी कुणाची होत आहे ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘एन्.एस्.ई.’चे माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना सीबीआयकडून अटक
‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’चे (एन्.एस्.ई.चे – राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे) माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) येथून अटक केली. एन्.एस्.ई.च्या कामकाजामध्ये ते अनावश्यक दखल देत असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबईत सदनिकांची अनधिकृत विक्री दंड आकारून नियमित करण्यात येणार !
कब्जे हक्काने दिलेल्या भूमीवरील सदनिकांचे मूळ आणि नंतरच्या मालकांनी केलेले सर्व विक्री व्यवहार १ ते ५ टक्के दंड अन् हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत, असा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.
बाललैंगिक अत्याचारप्रकरणी आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा !
या प्रकरणी पीडितेच्या आईने माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिली होती. त्यानंतर आरोपीविरोधात बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
‘इस्लामिक स्टेट’मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या मुंबईतील २ धर्मांधांना ८ वर्षांचा कारावास !
असे किती धर्मांध अशा आतंकवादी संघटनांत सहभागी होण्यासाठी गेले होते आणि किती जणांना सरकारने अटक करून कारागृहात टाकले, याचीही माहिती जनतेला कळली पाहिजे !
साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला द्यावेत ! – जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, रत्नागिरी
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे केलेली तक्रार आणि त्याचा निकाल !