वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये निर्णय !,आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्‍या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ?
ज्ञानवापी आणि शृंगार गौरी दर्शन यांच्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने मुसलमानांची पक्षकार असणार्‍या ‘अंजुमन इंतजामिया मशीद कमिटी’ला ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बच्चू कडू यांनी वर्ष २००५ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करतांना पोलिसांसमवेत वाद घातला होता.
शहरातील मिळकतकराची माहिती घेण्यासाठी आस्थापनांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने अनेक मिळकतधारकांची ४० टक्केची सवलत रहित झाली आहे. यामुळे नागरिकांना मिळकत कराची ज्यादा रकमेची देयके आल्याने महापालिका प्रशासनावर प्रचंड टीका होत आहे.
राजकारणी त्यांच्या मुलांवर काय संस्कार करतात, हेच यातून स्पष्ट होते ! अशांना केवळ दंड आकारून सोडू नये, तर त्यांना कारागृहात टाकावे !
पोलीस आणि प्रशासन यांना वेठीस धरणार्‍या पर्यटकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
गोमातेच्या रक्षणासाठी अशी कठोर भूमिका घेणार्‍या योगी आदित्यनाथ शासनाचे अभिनंदन ! अन्य भाजपशासित सरकारांनीही असा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे !
या जोडीलाच वाहन ‘ओव्हरलोडेड’, म्हणजे अतिरिक्त भार वाहून नेत असेल, तर चालकाला २० सहस्र रुपये एवढा दंडही होऊ शकतो. यासह चालकाला प्रति टन २ सहस्र रुपयांचा अतिरिक्त दंडही भरावा लागू शकतो.
अशा दोषींना शरियत कायद्यानुसार हातपाय तोडण्याची किंवा चौकात बांधून त्याच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
