नागपूर खंडपिठाने जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांना ठोठावला ५० सहस्र रुपयांचा दंड !

सर्व कागदपत्रे असतांनाही जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले !

नागपूर – वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १३ मे या दिवशी गोंदिया येथील जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांना ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपिठाने हा आदेश दिला आहे. श्रेयस घोरमारे (१७ वर्षे) हा याचिकाकर्ता विद्यार्थी नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात शिकत आहे.

१. सर्व कागदपत्रे असतांनाही प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. ही दंडाची रक्कम समितीच्या सदस्यांना ४ आठवड्यांत जमा करायची आहे. श्रेयसचे वडील आणि बहीण यांच्याजवळ ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र आहे.

२. श्रेयसने पणजोबा आणि आजोबा यांचे वर्ष १९१४, १९१६ आणि १९४३ मध्ये दिलेले ‘माना’ अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रही सादर केले होते. श्रेयसकडे रक्ताच्या नात्यातील १६ जात वैधता प्रमाणपत्रेही आहेत; मात्र तरीही जातवैधता पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र नाकारले.

३. श्रेयसने सादर केलेल्या स्वातंत्र्यापूर्वीच्या जुन्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करून त्याचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नाकारला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.