जप्त करण्यात आलेले पैसे इतके असतील, तर जप्त न केलेले पैसे किती असतील ?, याची कल्पनाच करता येत नाही ! यातून भारतातील निवडणूक कशा पद्धतीने लढवली जाते ?, हे स्पष्ट होते !
हिंदू संघटित झाल्यास देशभरातील निधर्मी आणि हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांना मतपेटीच्या माध्यमातून कायमचे हद्दपार करू शकतात !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत १४ एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीसाठीचे घोषणापत्र प्रकाशित केले आहे. या घोषणापत्रामध्ये समान नागरी कायदा करण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
मागील लोकसभा, म्हणजे वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीचा व्यय ६० सहस्र कोटी रुपये एवढा अवाढव्य झाला होता. त्यापूर्वीच्या म्हणजे वर्ष २०१४ मध्ये निवडणुकांवर ३० सहस्र कोटी रुपये व्यय झाला होता, म्हणजे मागील निवडणुकांच्या तुलनेत वर्ष २०१९ मधील व्यय दुप्पट झाला.
भारतात राबवण्यात येणारी लोकशाही प्रणाली साम्यवाद्यांना मान्य नाही. ज्या प्रमाणे जे.एन्.यू. आणि अन्य शैक्षणिक संस्था यांमध्ये साम्यवाद्यांचा शिरकाव झाला आहे, तसा तो ‘गोखले संस्थे’तही झाला नाही ना, याचा शोध घेणे आवश्यक !
कॅनडात सत्तेत रहाण्यासाठी तेथील खलिस्तानवाद्यांना चुचकारण्याचा ट्रुडो यांचा डाव त्यांच्याच अंगलट येणार, हे निश्चित !
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !
मुइज्जू यांना मालदीवचे इस्लामीकरण करायचे आहे; मात्र मुसलमानांवर अत्याचार करणार्या चीनचे मात्र तो समर्थन करतो, हे कसे ? यातून मुइज्जू यांचा दुटप्पीपणा दिसून येतो !
निवडणुकीत मतदारांना वाटण्यासाठी जमा केल्याचा संशय
यावरून भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खलिस्तानधार्जिण्या ट्रुडो यांचा बुरखा फाडला पाहिजे !