निवडणुकांवर सहस्रो कोटी रुपयांचा खर्च आवश्यक आहे का ?

‘लोकसभा निवडणुका २०२४’चे मतदानाचे नियोजन काही दिवसांपूर्वी घोषित झाले आहे. त्या निमित्ताने १४० कोटी हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतातील नागरिक मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने निवडणुकांसाठी केल्या जाणार्‍या व्यया(खर्चा)विषयी घेतलेला आढावा.

१. निवडणुकीचा व्यय

मागील लोकसभा, म्हणजे वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीचा व्यय ६० सहस्र कोटी रुपये एवढा अवाढव्य झाला होता. त्यापूर्वीच्या म्हणजे वर्ष २०१४ मध्ये निवडणुकांवर ३० सहस्र कोटी रुपये व्यय झाला होता, म्हणजे मागील निवडणुकांच्या तुलनेत वर्ष २०१९ मधील व्यय दुप्पट झाला. आता आपण वर्ष २०२४ च्या निवडणुकांना सामोरे जात आहोत, तर किती खर्च होणार ? याचा थोडा अंदाज बांधू शकतो.

२. निवडणुकांवर एवढा व्यय कसा ?

निवडणुकांवर एवढा व्यय कसा होतो ? असा सर्वसाधारण मतदारांना प्रश्न असतो. हा खर्च विविध कारणांसाठी केला जातो.

३. निवडणूक आयोगाकडून केला जाणारा व्यय

आताचे उदाहरण घेऊया. मार्च मासात निवडणुकांच्या वेळापत्रकाची घोषणा झाली. एप्रिलमध्ये, म्हणजे चालू मासात मतदानाला प्रारंभ होणार आणि निकाल लागणार तो जून मासात. एकूण ३ मास ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चालणार आहे. निवडणूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजे तेवढा वेळ मतदान यंत्रे सांभाळणे, त्यांची सुरक्षा करणे, हे मोठे दायित्व आहे. मतदान यंत्रांसाठी विशेष व्यवस्था करावी लागते. गोडाऊन, काही मोठ्या बंदिस्त जागा, तेथे पाणी येणार नाही, ती गहाळ होणार नाहीत, अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना अशा व्यवस्था कराव्या लागतात. प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या ठिकाणी, म्हणजे निवडणूक केंद्र, निवडणूक केंद्रांच्या ठिकाणी कर्मचारी नियुक्त करणे, त्यांचा व्यय, निवडणूक केंद्रांच्या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था, मतदान यंत्रे खरेदी करणे इत्यादींसाठी व्यय करावा लागतो.

‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’ (EVM) आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रखरेदी (मतदान केल्यानंतर ७ सेकंदामध्ये आपण कुणाला मतदान केले ते दर्शवणारे यंत्र), देखभाल आणि वितरण करण्याचा खर्च निवडणूक आयोगाला करावा लागतो. निवडणूक आयोगाला प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदारसूची सिद्ध करावी लागते. त्यातील त्रुटी, चुका दुरुस्त कराव्या लागतात. ती अद्ययावत करावी लागते, अशा विविध गोष्टींसाठी निवडणूक आयोगाला व्यय करावा लागतो.

४. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांचा खर्च

उमेदवार आणि राजकीय पक्ष त्यांच्या प्रचारावर मोठा व्यय करतात. यात प्रचार फेर्‍या, सभा, बैठका, विज्ञापने, सामाजिक माध्यमांतून प्रचार आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी इतर व्यय यांचा समावेश आहे.

प्रत्येक उमेदवाराला काही विशिष्ट रक्कम निवडणुकीचा व्यय करण्यात, म्हणजे स्वत:चा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी व्यय करण्याची मुभा निवडणूक आयोग देतो. या वर्षी उमेदवाराला ९५ लाख रुपये व्यय करण्याची मुभा आहे; म्हणजे ही अधिकृत मुभा आहे. त्यापेक्षा तो आणखी किती व्यय करत असेल, तो केवळ तोच सांगू शकतो; कारण ती कल्पनातीत असू शकते. हीच रक्कम मागील निवडणुकीच्या वेळी, म्हणजे वर्ष २०१९ मध्ये ७५ लाख रुपये होती.

गत लोकसभा निवडणुकीला एका भागातील मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्येक मताला ६ सहस्र रुपये एवढा भाव होता. घरात जेवढे सदस्य आहेत, म्हणजे जेवढे मतदार आहेत, त्या प्रत्येकाला तेवढे पैसे रोखीत मिळत. आता निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी एकच पक्ष येत नाही. प्रत्येक पक्ष त्याच्या ऐपतीनुसार स्थानिक भागातील प्रत्येक मताचे मूल्य ठरवत असतो आणि तेवढी रक्कम कुटुंबप्रमुखाला देतो. तसेच जेवढे पक्ष त्या भागात असतात, त्या सर्वांकडूनही पैसे घेतले जातात. मताचा भाव उमेदवार किंवा स्थानिक परिस्थिती यांनुसार पक्ष ठरवतील, तेवढा आहे, असे लक्षात येते. त्यामुळे अधिकृतरित्या जरी उमेदवाराला ९५ लाख रुपये व्यय करण्याची मर्यादा घातली गेली असली, तरी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम उमेदवार व्यय करत असतो.

निवडणुकीत वाटले जाणारे कोट्यवधी रुपये, मद्य पकडण्यासाठी निवडणूक आयोगाची पथके, पोलीस कार्यरत असतात; मात्र तरीही मतदारांवर प्रभाव पाडणारे गैरप्रकार केले जातात.

५. मोठ्या मतदारसंघांमुळे व्यय अधिक

भारतातील मतदारसंघ मोठे आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक प्रवास करावा लागतो आणि अधिक लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी अधिक पैसे व्यय करावे लागतात.

उमेदवारांना निवडणूक लढण्यासाठी ‘आगाऊ रक्कम’ (डिपॉझिट) म्हणून मोठी रक्कम निवडणूक आयोगाकडे जमा करावी लागते. त्याचाही व्ययात समावेश होतो.

६. व्यय वाढण्यामागील अनेक कारणे

अ. मतदारांची वाढलेली संख्या वर्ष : वर्ष २०१४ मध्ये ८१ कोटी ४ लाख मतदार होते, वर्ष २०१९ मध्ये त्यात वाढ होऊन ते ९० कोटी ९ लाख मतदार संख्या झाली.

आ. उमेदवारांची वाढती संख्या : वर्ष २०१४ मध्ये ७ सहस्र १९ एवढे उमेदवार होते, वर्ष २०१९ मध्ये ही संख्या वाढून ८ सहस्र ५४ उमेदवारांपर्यंत पोचली.

इ. मतदान केंद्रांची वाढलेली संख्या : वर्ष २०१४ मध्ये ९ लाख ३ सहस्र मतदान केंद्रे होती, ती वर्ष २०१९ मध्ये १० लाख ३५ सहस्र एवढी वाढली.

ई. निवडणूक प्रचारासाठी वाढलेला व्यय : राजकीय पक्षांचे उमेदवार वाढल्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठी अधिक पैसे व्यय करण्यात आले. वर्ष २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये वरील सर्व व्ययामध्ये पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात वाढच होणार आहे. व्ययामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता.

ई १. उमेदवारांचा व्यय : उमेदवारांनी प्रचार, फेर्‍या, बैठका, सभा, विज्ञापने इत्यादींसाठी पैसे व्यय केले.

ई २. राजकीय पक्षांचा व्यय : राजकीय पक्षांनी उमेदवारांना साहाय्य करणे आणि प्रचार यांसाठी पैसे व्यय केले.

ई ३. निवडणूक आयोगाचा व्यय : निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोजित करण्यासाठी पैसे व्यय करणे.

७. व्ययाची विभागणी

उमेदवार : ५० टक्के
राजकीय पक्ष : ४० टक्के
निवडणूक आयोग : १० टक्के

अशा प्रकारे निवडणुकीच्या व्ययाची विभागणी होते.

८. निवडणुकांवरील व्ययाचे फलित काय ?

भारतात मतदानाची टक्केवारी ४० ते काही ठिकाणीच ६० टक्क्यांपर्यंत आहे, म्हणजेच तेवढे लोक मतदान करतात आणि उर्वरित कोट्यवधी लोक मतदान करतही नाहीत. ४० टक्के, ५० टक्के मतदान होऊन उमेदवार निवडून येतो, म्हणजे तसा तो उर्वरित ६० अथवा ५० टक्के लोकांच्या मनातील तो उमेदवार नेता नसतोच. अन्य सक्षम उमेदवार नसल्यास ज्यांना मतदान करायचे आहे, ते कुणाला तरी करतात आणि काही वेळा ‘नोटा’चा (कुणाही उमेदवाराला मतदान करायचे नाही.) पर्याय वापरतात. काही वेळा उमदवाराचे जातप्रमाणपत्र योग्य नसले, तर त्याची उमेदवारी धोक्यात येते. काही ठिकाणी विजयी उमेदवार खासदार अथवा आमदार म्हणून जे काही त्याच्या मतदारसंघासाठी काम करायचे असते, ते करत नाहीत. काही आमदार वा खासदार हे निवडून आल्यावर मतदारसंघातील काही त्यांच्या प्रभागांमध्ये एकदाही फिरकलेच नाहीत, असा आरोप होतो. मतदान केंद्रांवर गैरप्रकार झाल्यावर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. असे अनेक प्रकारच्या समस्या असतात. सहस्रो कोटी रुपये व्यय करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करत असतांना एवढा व्यय भारतासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारा आहे का ? याचा विचार होतांना दिसत नाही. व्यय न्यून करण्यासाठी निवडणूक होण्यापासून निकाल लागेपर्यंतचा कालावधी न्यून करण्यासाठी, तसेच नीतीमान उमेदवार उभे करण्यासाठी, तसेच एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१०.४.२०२४)

 लोकसभेच्या गेल्या ५ निवडणुकांचा व्यय

भारतातील निवडणुकांवरील खर्च वेळोवेळी वाढत आहे. भारतातील काही प्रमुख निवडणुकांवरील खर्चाची आकडेवारी येथे दिली आहे.

म्हणजेच वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा व्यय हा भारताच्या निवडणुकीच्या इतिहासातील सर्वांत महाग निवडणूक म्हणून नोंदवला गेला. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी १ लाख २० सहस्र कोटी एवढा खर्च होण्याचा अंदाज आहे, जो वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत दुप्पट आहे.

निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि स्वच्छ बनवण्यासाठी आणि खर्च अल्प करण्यासाठी निवडणूक सुधारणा आवश्यक आहेत.

– श्री. यज्ञेश सावंत

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेकाचा प्रसंग !

‘राजा शिवछत्रपती’ या पुस्तकात दिल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्यांचा राज्याभिषेक सोहळा करण्यासाठी ५० लाख रुपयांहून (तेव्हाचे) अधिक खर्च केला, असा उल्लेख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा म्हणजे ७०० वर्षे भारतीय भूभागावर आक्रमण करून इस्लामी आक्रमकांना उलथवून लावून एका हिंदु सम्राटाने केलेला विजयोत्सवच होता. पातशाह्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा एकमेवाद्वितीय असा तो पराक्रम होता. असे असूनही त्यांनी तो साजरा करण्यासाठी काही खर्च केला, तो पुन्हा इतरांकडून मिळवून तिजोरी पूर्ववत् केली. छत्रपतींच्या राज्याभिषेकानंतर त्यांनी दक्षिणेतील राज्यांवर स्वारी करून त्यांच्याकडून मोठा महसूल गोळा केला. सूरतवर आक्रमण करून तेथून सोने-नाणे कह्यात घेतले. लाखो रुपये खर्च करून केवळ भव्य-दिव्य कार्यक्रम करून न थांबता केलेला सर्व व्यय वसूल करण्याची तत्परता दाखवली. तो खर्चही छत्रपतींनी प्रलंबित ठेवला नाही. आताचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते तसे करतात का ?

– श्री. यज्ञेश सावंत