महाऊर्जाने कार्यप्रणालीत सातत्य राखावे ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
‘पंतप्रधान कुसूम योजने’च्या अंतर्गत महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकूण ७१ सहस्र ९५८ सौर पंप स्थापित करून देशात अग्रक्रम राखला आहे.
‘पंतप्रधान कुसूम योजने’च्या अंतर्गत महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकूण ७१ सहस्र ९५८ सौर पंप स्थापित करून देशात अग्रक्रम राखला आहे.
‘दीपोत्सवाचे हे पर्व सर्वांच्या आयुष्यात मांगल्य आणि समृद्धी घेऊन येवो. सर्वांच्या आशा-आकांक्षा आणि संकल्प पूर्ण व्हावेत’, अशी मनोकामनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार, ही अफवा आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या काही नेत्यांनी माझी भेट घेतली. त्यांच्या शंकेचे मी निरसन केले आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या आदेशानुसार मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांचे अहवाल आता सिद्ध झालेले आहेत. याविषयी ९ नोव्हेंबर या दिवशी सकाळी ११ वाजता मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्तांनी अत्यंत महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘नमो ११ कलमी कार्यक्रम’ चालू करण्यासाठी ८ नोव्हेंबर या दिवसाच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मंत्रालयामध्ये या कार्यक्रमांचे उद़्घाटन झाले.
कुपवाडा (जम्मू-काश्मीर) येथे बसवण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण ७ नोव्हेंबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा बटालियन असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सैनिकांसमवेत दिवाळी साजरी केली.
जिल्ह्यातील जावली तालुक्यातील मुनावळे येथे अत्याधुनिक आणि सर्व सोयींनी युक्त असे आंतरराष्ट्रीय प्रतीचे पर्यटन स्थळ विकसित करण्यात येत आहे. या माध्यमातून १०५ गावांतील स्थानिकांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
राज्यात बांबू लागवडीची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या; पण आता आरक्षण द्या. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल, तर सरकारला वेळ देण्यास सिद्ध आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव !
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन