गोव्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा लाभ पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
१७ ऑगस्टपासून टप्प्याटप्प्याने शाळा चालू होणार ! – वर्षा गायकवाड
१७ ऑगस्टपासून टप्प्याटप्प्याने राज्यातील शाळा चालू करण्यात येणार आहेत. शहरी भागात आयुक्त, तर ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाळा चालू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली
गांधी-नेहरू यांच्या काळापासून साम्यवादाच्या नावाखाली हिंदुविरोधी विचार रुजवण्याची पद्धत आजपर्यंत चालूच ! – शंकर शरण, ज्येष्ठ लेखक आणि स्तंभलेखक
युवा पिढीमध्ये राष्ट्रप्रेम आणि स्वाभिमान निर्माण करणे, हा इतिहास शिकवण्याचा उद्देश आहे; मात्र सध्या भारतात सत्य इतिहास लपवून ‘मोगल शासक क्षमाशील आणि महान होते’, असे (धादांत खोटे) शिकवले जाते….
भारतियत्वाचे शिक्षण संपूर्ण विश्वात द्यायला हवे !
आपल्याला वैश्विक शिक्षण देण्यासाठी शिक्षणपद्धत सिद्ध केली पाहिजे. सध्या संपूर्ण शिक्षणपद्धतीच परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आलेली आहे…..
‘नेट पॅक रिचार्ज’साठी पैसे नसल्याने सातार्‍यात दीड सहस्र विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अडचण !
कोरोनामुळे त्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला असून दोन वेळचे पोटभर अन्नही मिळेनासे झाले आहे, तर भ्रमणभाष आणि ‘नेट पॅक’ कोठून आणणार ?, असा प्रश्न पालकांसमोर आहे.
सर्वोत्तम शिक्षण कोणते ?
विविध माध्यमांतून मानवी वासनांची पूर्ती करून केवळ ‘अर्थ’ आणि ‘काम’ हेच ध्येय ठेवणारे शिक्षक आणि विद्यार्थी!
१७ ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा चालू होणार ! – वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री
‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत राज्यात लागू करण्यात आलेल्या कोरोनाविषयक नियमावलीच्या आधीन राहून शाळा चालू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
कोल्हापूर विभागीय मंडळात सातारा जिल्ह्याचा बारावीचा निकाल ९९.९१ टक्के !
अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीनुसार निकाल घोषित करण्यात आले आहेत.
इयत्ता १२ वीच्या बोर्डाच्या निकालावरच पदवीधर अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया होईल ! – उदय सामंत, उच्च शिक्षणमंत्री
उदय सामंत म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी तुकड्या किंवा विद्यार्थी यांची आवश्यकता असेल, तर ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठवावा.
चित्रपटांसाठी २४ घंटे चालणार्‍या वाहिन्या असू शकतात, मग शिक्षणासाठी का असू नये ? – मुंबई उच्च न्यायालय
कोरोनाच्या काळात अपंग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का चालू नाही ? हे सरकारच्या का लक्षात येत नाही ? न्यायालयाला का सांगावे लागते ?