हिंसाचार केलेल्या युवकांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना ‘अग्नीवीर’ बनण्यापासून रोखायला हवे. जे युवक स्वार्थासाठी देशाच्या मालमत्तेची हानी करू पहातात, ते ‘अग्नीवीर’ बनून कोणते देशहित साधणार आहेत ? त्यासाठी त्यांची पात्रता आहे का ? ‘अग्नीवीर’ हे देशाचे वीरपुत्र असले पाहिजेत, जे नीच स्वार्थासाठी नाही, तर देशाची एकता आणि अखंडता यांसाठी झगडतील !
स्वार्थासाठी हिंसक आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेसमुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे ! जोपर्यंत सत्ता असते, तोपर्यंत स्वतःच्या भ्रष्टाचारावर सहज पांघरूण घालता येते; पण सत्ता ही कुणाच्याही दारी कायमस्वरूपी थांबत नसते आणि सत्य फार काळ लपवून ठेवता येत नाही, याचा विसर काँग्रेसवाल्यांना पडला आणि आज त्याचीच प्रचीती काँग्रेस घेत आहे !
‘आक्रमण हाच संरक्षणाचा सर्वाेत्तम मार्ग आहे’, हे ध्यानात घेऊन भारताने नवीन आक्रमक रणनीती आखावी, ही अपेक्षा !
आज केवळ दगडफेक करणारे दंगलखोर धर्मांध उद्या सशस्त्र म्हणजे तलवारी, बंदुका घेऊन सहस्रोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले, तर हिंदूचे रक्षण कोण करणार ? याचा विचार आतापासून केला पाहिजे.
गुन्हेगारांना मोकाट सोडणाऱ्या ब्रिटनलाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व देशांनी वेळीच खडसवायला हवे आणि संबंधित आरोपींना कठोर शासन होईपर्यंत ब्रिटनचा जागतिक स्तरावर निषेध व्यक्त करत त्याच्यावर सर्वदृष्ट्या बहिष्कारच घालायला हवा, तरच ब्रिटनला उपरती होईल !
साधना करणाऱ्या व्यक्तीत निसर्गातील गोष्टींविषयी संवेदनशीलता असल्याने तिच्याकडून चांगल्याप्रकारे पर्यावरणरक्षणाचे प्रयत्न होऊ शकतात. सध्या होणारी पर्यावरणहानी ही येत्या आपत्काळाचे एक द्योतक आहे; परंतु तद्नंतर येणाऱ्या काळात मानवाला पुनश्च निसर्गाची पूजा करूनच स्वतःचा उत्कर्ष करावा लागणार, हे निश्चित !
‘अन्ते मती सा गती ।’ यानुसार काँग्रेसची समीप आलेली मृत्यूघंटा तिला स्वत:ला दिसत नाही. त्यामुळे ती आताही हिंदूंना विसरत आहे. हीच मती (बुद्धी) पाहून हिंदू तिला राजकीयदृष्ट्या अधो‘गती’ देण्यास सज्ज झाले आहेत, हे तिने विसरू नये ! कालाय तस्मै नम: । दुसरे काय ?
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुहितैषी निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, तो प्रत्येक हिंदूला हर्षाेल्हासित करणारा आहे. हे निर्णय होऊ न देण्यासाठी अनेक विरोधक आटापिटा करतील. अर्थात् हिंदूंनीही मुख्यमंत्र्यांच्या मागे ठामपणे उभे रहाण्याचे दायित्व पार पाडावे. हे त्यांचे धर्मकर्तव्यच आहे !
स्वतंत्र अस्तित्व जपून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्याला केंद्र सरकारने लोकशाहीची भाषा शिकवली आहे. राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनाही अशाच प्रकारे केंद्राचा उपहार मिळणे आवश्यक आहे, हेच द्रमूकच्या खासदारांच्या या वक्तव्यातून दिसून येते !
