न्याययंत्रणेची दुःस्थिती !

संपादकीय 

न्यायव्यवस्थेला लोकशाहीचा एक स्तंभ मानला गेल्याने ‘विधीमंडळ आणि कायदेमंडळ हे एकमेकांना पूरक होऊन ते देश अन् जनता यांसाठी लाभदायक ठरले पाहिजेत’, असे अपेक्षित आहे; परंतु सध्या भारतातील न्यायव्यवस्थेतील यंत्रणेची स्थिती यापेक्षा विपरीत आहे. प्रलंबित खटल्यांचा सर्वांत मोठा प्रश्न न्यायव्यवस्थेपुढे ‘आ’ वासून उभा आहे. गेल्या ७५ वर्षांतील या व्यवस्थेकडे झालेल्या दुर्लक्षाचे हे फळ आहे. वर्ष २००५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी काही आरोप असणार्‍या एका न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यात आली होती. त्या न्यायमूर्तींना मनमोहन सिंह सरकारच्या दबावाने कायम करण्यात आले. नंतर न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी त्या वेळी न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांतील राजकीय हस्तक्षेपाला जोरदार विरोध केला होता. ‘न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता नसणे’, या न्याययंत्रणेमधील कळीच्या सूत्रानेही सध्या भारतीय न्यायव्यवस्थेला खिंडार पाडले आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधिशांच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन या सूत्राला वाचा फोडली. न्यायपरंपरेचा उज्ज्वल इतिहास असणार्‍या भारतात अशा प्रकारे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्रकार परिषद घेऊन सांगावे लागणे, हे दुर्दैवाचे असले, तरी मोदी यांच्या शासनाच्या काळात आता त्याला वाचा फुटत आहे, हीसुद्धा एक मोठी सकारात्मक गोष्ट आहे. या पत्रकार परिषदेचा नेमका काय लाभ झाला ? आणि त्यानंतर न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार आणि न्याययंत्रणा या दोन्ही बाजूंनी एकत्रित प्रयत्न करून काही उपाययोजना काढल्या गेल्या का ? याविषयी मात्र नंतर काय झाले, ते ऐकिवात नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई एका टीकेवर उत्तर देतांना म्हणाले होते, ‘‘कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. देशाला ५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था हवी आहे; पण न्यायव्यवस्थेसाठी हवा तेवढा पैसा दिला जात नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे.’’ सद्यःस्थितीत देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ४ कोटींहून अधिक, विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये ५९ लाख, तर सर्वाेच्च न्यायालयात ७० सहस्रांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अगदी लहान-सहान चोरीपासून ते बलात्कार, हत्या, दंगली आदी गंभीर गुन्ह्यापर्यंत कुठलाही गुन्हा असला, तरी अतीविलंबाने मिळणारा न्याय हा फिर्यादीवर झालेला मोठा अन्यायच होतो; कारण अनेक वर्षे उलटल्याने त्याला काही अर्थच राहिलेला नसतो. कितीतरी प्रकरणांत संबंधित व्यक्ती हयात नसते किंवा गुन्हा करणारा अन्य गुन्हे करत आयुष्य उपभोगून वृद्ध झालेला असतो. कित्येकदा निर्दाेष व्यक्ती अनेक वर्षे कारागृहात राहिल्याने तिचे खच्चीकरण झालेले असते. अपघाताच्या संदर्भात एखादा दावा प्रविष्ट केल्यानंतर दीड मासात थोडी आणि ६ मासांत पूर्ण हानीभरपाई मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु तो दावा ६ ते ७ वर्षांनंतर निकाली निघतो. अनेकदा निधीअभावी घायाळ व्यक्तीचा मृत्यू होतो. प्रतिवर्षी दीड सहस्राहून अधिक नवीन प्रकरणे प्रविष्ट होतात आणि तुलनेत दावे निकाली काढण्याचे प्रमाण पुष्कळ अल्प आहे.

रिक्त पदे कधी भरणार ?

न्यायप्रक्रिया संथ गतीने होण्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. त्यांतील एक महत्त्वाचे कारण न्यायमूर्ती किंवा न्यायाधीश यांची पदे रिक्त असणे, हेही आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ९४ न्यायमूर्तींची पदे आहेत. त्यांतील ३९ पदे काही वर्षे रिक्त होती; नुकतीच त्यांतील ९ पदे भरली आहेत. तरीही ही संख्या अल्प आहे. पदे भरण्यात सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. देशात साडेतीन लाखांहून अधिक, म्हणजे एकूण बंदीवानांच्या ७६ टक्के गुन्हा सिद्ध न झालेले बंदीवान आहेत. त्यांतील निर्दाेष किंवा न्यून शिक्षा होऊ शकणार्‍यांना कारागृहात खितपत पडावे लागले आहे. वर्ष २०१४ मध्ये मोटार अपघात दावा लवादातील न्यायाधिशांची पदे रिक्त असल्याने मोठ्या संख्येने दावे प्रलंबित राहिलेले होते. त्यामुळे ‘सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असून न्यायाधिशांची पदे तात्काळ भरण्याचे आदेश द्यावेत’, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठासमोर सादर करण्यात आली होती. असे असतांना ‘पदे भरण्याची प्रक्रिया सरकारकडून अद्यापही जलद गतीने का होत नाही ?’, हेही समजू शकत नाही. त्यासाठी केवळ न्याययंत्रणेवर विसंबून राहिले जाते का ? न्यायक्षेत्रातही हिंदुत्वनिष्ठ आणि हिंदुविरोधी विचारसरणी असे विभाजन झाले आहे.

न्यायव्यवस्थेसाठी उपाययोजना !

न्यायदानाची प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधानांना ३ पत्रे पाठवली होती. त्यामध्ये मुख्यत्वे याविषयी काही उपाय सुचवले होते. त्यामध्ये न्यायमूर्तींची संख्या ३१ वरून ३५ करणे आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचे वय ६१ वरून ६५ करणे, या दोन उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या होत्या. ‘जर लहान मुले सकाळी ७ वाजता शाळेत जाऊ शकतात, तर मग न्यायमूर्ती आणि अधिवक्ते ९ वाजता कामकाजाला प्रारंभ का करू शकत नाहीत ?’, असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांनी चांगला पायंडा पाडण्यास आरंभ केला आहे. ही त्यातल्या त्यात एक आदर्श उपाययोजना आहे. अन्याय झालेल्यांना ‘मला न्यायालयात न्याय मिळू शकतो’, असे वाटणे, हे आदर्श राज्यव्यवस्थेचे लक्षण आहे; परंतु सध्याच्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत ‘शहाण्याने कोर्टाची (न्यायालयाची) पायरी चढू नये’, अशी म्हण पडली आहे, इतकी सामान्यांना त्याविषयी घृणा आहे. तसेच यातून व्यवस्थेचे अपयशही अधोरेखित होते, यात शंका नाही !  हा विरोधाभास दूर करणे आणि जलद अन् योग्य न्याय मिळवून देणारी न्यायव्यवस्था निर्माण करण्ो, हे सद्यःस्थितीत न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे.