सी.एन्.एन्. न्यूज १८’ने आयोजित केलेल्या ‘रायझिंग इंडिया समिट’ला संबोधित करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आपल्याला जगायचे असेल तर देशासाठी, मरायचे असेल तर देशासाठी. ‘प्रथम राष्ट्र’ हा उद्देश समोर ठेवून आपल्याला पुढे जायचे आहे.
‘जे.एन्.यू.’त साम्यवादी विचारांचे मूठभर विद्यार्थी देश आणि हिंदु विरोधी वातावरण निर्माण करून अन्य विद्यार्थ्यांची मने कलुषित करत असल्याने या विश्वविद्यालयातील या विद्यार्थ्यांना बडतर्फ करणे किंवा विश्वविद्यालयाला टाळे ठोकणेच आवश्यक झाले आहे !
देहली वक्फ बोर्डाच्या इमामांना सरकारी पैशांतून वेतन देण्याचे प्रकरण
‘ईशा फाऊंडेशन’चे संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्यावर २० मार्चला मेंदूचे आपत्कालीन शस्त्रकर्म करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते बरे होत आहेत, असे देहलीच्या अपोलो रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
मोदींची गॅरंटी (हमी) देशात, तसेच विदेशातही चालते. लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. देशाविषयी अभिमानाची भावना पूर्वीपेक्षा अधिक आहे आणि लोकांचा विश्वासही वाढला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) वारंवार सादर केली जात असलेली पुरवणी आरोपपत्रे ही चुकीची प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला उद्देशून आदेश दिला आहे.
बँक खाती गोठवून १ महिना उलटला आहे. या काळात काँग्रेसने पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी, भारत न्याय यात्रेसाठी लाखो रुपये खर्च केलेले आहेत, हे पैसे काँग्रेसने कुठून आणले, याचा हिशेब राहुल गांधी यांनी आधी दिला पाहिजे !
देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने १८ मार्च या दिवशी बंगालचे पोलीस महासंचालक राजीव कुमार यांच्यासह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि गुजरात या ६ राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवण्याचा आदेश जारी केला आहे.