केंद्र सरकार ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर बंदी घालण्याच्या सिद्धतेत !

पी.एफ्.आय. ही ‘सिमी’चे दुसरे रूप असल्याचा अन्वेषण यंत्रणांचा अहवाल !

एका आतंकवादी संघटनेवर बंदी घातली की, ती तेच आतंकवादी दुसर्‍या नावाने संघटना चालू करून आतंकवादी कृत्ये करत रहातात ! यासाठी सरकारने आतंकवादी संघटनांसह आतंकवाद्यांचाही नायनाट करणे आवश्यक आहे ! – संपादक

नवी देहली – केंद्र सरकार लवकरच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या जिहादी संघटनेवर बंदी घालणार असून या संदर्भातील प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे, असे सांगितले जात आहे. श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकांवर काही ठिकाणी झालेल्या आक्रमणांमागे हीच संघटना असल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर या संघटनेवर बंदी घालण्याची सिद्धता करण्यात आली आहे. पी.एफ्.आय.वर यापूर्वीच काही राज्यांमध्ये बंदी आहे. पी.एफ्.आय.ची स्थापना वर्ष २००६ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. यापूर्वीच देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते, ‘केंद्र सरकारने पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्याची प्रक्रिया राबवत आहे.’ अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) यांनी पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्याची शिफारस करणारा अहवाल गृह मंत्रालयाला सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, पी.एफ्.आय. ही संघटना बंदी घालण्यात आलेली आतंकवादी संघटना ‘सिमी’चे दुसरे रूप आहे. ‘सिमी’वर वर्ष २००१ मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.