अधिवक्त्यांच्या पेहरावाच्या सूत्रावर चर्चा करण्यासाठी ‘बार कौंसिल ऑफ इंडिया’कडून ५ सदस्यीय समितीची स्थापना !

अधिवक्त्यांच्या ‘काळ्या कोट’वर बंदी घालावी, यासंदर्भात प्रविष्ट न्यायालयीन याचिकेचे प्रकरण

नवी देहली – अधिवक्त्यांसाठी पेहरावाच्या (‘डे्रस कोड’च्या) सूत्रावर अधिवक्ते आणि न्यायपालिका यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आपण ५ सदस्यीय समिती स्थापना केली आहे, असे ‘बार कौंसिल ऑफ इंडिया’(बीसीआय) ने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘बीसीआय’ने अधिवक्त्यांसाठी निश्‍चित केलेला काळा कोट आणि पोशाख यांच्या विद्यमान पेहरावावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. हा पेहराव भारताच्या हवामानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी जुलै २०२१ मध्ये न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपिठाने केंद्र सरकार अन् उच्च न्यायालय यांना १८ ऑगस्टपर्यंत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.

‘बार कौंसिल ऑफ इंडिया नियम, १९७५’नुसार अधिवक्त्यांसाठी निर्धारित पेहराव्याचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम राज्यघटनेच्या १४, २१ आणि २४ या कलमांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे तो रहित करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अधिवक्त्यांचा पेहराव हे ख्रिस्ती पंथाचे धार्मिक प्रतीक आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती नसणार्‍यांनी तो परिधान करण्यास सक्ती करता येत नाही आणि पांढरी साडी अन् सलवार-कमीज घालणे, हे हिंदु संस्कृती अन् परंपरा यांनुसार विधवा महिलांचे प्रतीक आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. (स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही ब्रिटीशकालीन नियमांचे अंधपणे पालन करणारे ‘बार कौंसिल ऑफ इंडिया’ ! – संपादक)