जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ब्रायर मेसेजिंग अॅप’ ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर देहली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. ‘सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाजूला ठेवू शकते’, असे देहली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हवामान प्रदूषणाची ही स्थिती शासनकर्त्यांना ठाऊक नाही का ? इतकी गंभीर स्थिती असतांना याविषयी ना शासनकर्ते काही करतरत ना जनता त्याविषयी त्यांना जाब विचारते ! ही स्थिती भारतियांना लज्जास्पद होत !
पाकिस्तानी कर्मचारी भारतीय महिलेची छेड काढण्याचा दुःसाहस करतात, यावरून त्यांच्यातील उन्मत्तपणा दिसून येतो ! अशांना आजन्म कारावासात डांबून जन्माची अद्दल घडवणे आवश्यक !
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापिठाने (‘इग्नू’ने) भगवद़्गीतेवर नवीन पदवी अभ्यासक्रम चालू केला आहे. विद्यार्थी वर्ष २०२४-२०२५ या शैक्षणिक सत्रासाठी ‘इग्नू’मधून भगवद़्गीता अभ्यासातील पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेऊ शकतात.
या सामाजिक माध्यमाला नियमितपणे चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक भांडवल उभारण्यासाठी गेली २ वर्षे पुष्कळ प्रयत्न केले गेले , परंतु त्याला यश येऊ शकले नाही.
संसदेच्या कामकाजाच्या सहाव्या दिवशी, म्हणजेच १ जुलैला काँग्रेसचे संसद सदस्य राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून पहिले भाषण केले. या वेळी त्यांनी हिंदूंना ‘हिंसक’ संबोधल, तसेच त्यांनी सरकारवर अल्पसंख्यांक, ‘नीट’ परीक्षा आणि अग्निपथ योजना या सूत्रांवरून टीका केली.
डावपेचात हुशार असणारे भारताचे शत्रू देश !
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांना मानहानी प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयाचा दणका !
राष्ट्रीय चाचणी यंत्रणेने (एन्.टी.ए.ने) ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा)’च्या घेतलेल्या पुनर्परीक्षेचा निकाल घोषित केला आहे. सवलतीचे गुण मिळालेल्या १ सहस्र ५६३ उमेदवारांसाठी ही पुनर्परीक्षा घेण्यात आली होती; मात्र त्यात केवळ ८१३ जण सहभागी झाले.
बांधकाम क्षेत्रातील चुका आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासन अन् तज्ञ यांनी एकत्रित येऊन काम करण्याची आवश्यकता !