शिक्षण समित्यांची ‘अनास्था’ !

पद आणि त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी शिक्षण समित्या किंवा मंडळे स्थापन करायची, त्यामध्ये निवडून न आलेल्या राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना स्थान मिळवून द्यायचे, इतकेच काय ते या शिक्षण समित्या अथवा मंडळांचे सध्याचे स्वरूप झाले आहे. प्रशासनाने स्थापन करून दिलेल्या या समित्या स्वतःचे नैतिक दायित्व विसरल्या आहेत, असेच म्हणावेसे वाटते. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या समित्यांची शिक्षण ही प्राथमिकता नसून मुलांना विनामूल्य रेनकोट, वह्या-पुस्तके, गणवेश देणे यांत अधिक ‘रस’ असल्याचे दिसून येते. शैक्षणिक वर्ष संपल्यावरसुद्धा गणवेशाचे वाटप न होणे, पावसाळा संपल्यावर रेनकोट देणे यांसारख्या घटना प्रतिवर्षी घडून येतात आणि त्यासंबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्यासुद्धा वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होतात.

ही ‘(अ)शिक्षण’ मंडळे विसर्जित करून त्याजागी शिक्षणतज्ञांची नेमणूक व्हावी, यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकेच्या अखत्यारीत येणारी शिक्षण मंडळे विसर्जित करून त्याऐवजी शिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली अन् त्यात शिक्षणतज्ञांचा समावेश करण्याच्या सूचनासुद्धा देण्यात आल्या; पण हाही प्रयत्न अयशस्वी झाला. कालांतराने या निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आला. मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले. एकीकडे पालकांना आवाहन करायचे की, मुलांना मराठी माध्यमांच्या शासकीय शाळेत पाठवा आणि दुसरीकडे तेथील भ्रष्टाचारावर कुठलेच नियंत्रण ठेवायचे नाही, हा दुतोंडीपणा नव्हे का ?

ज्यांच्याकडे खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाण्यासाठी पैसे नाहीत, असेच पालक केवळ महापालिकेच्या मराठी शाळेत स्वत:च्या पाल्यांना पाठवत आहेत. अशी परिस्थिती असेल, तर ‘समिती’ नावाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशाला ? प्रशासनाने याविषयी कडक पावले उचलणे अपेक्षित आहे. संत ज्ञानेश्‍वर महाराज यांनी मराठीची थोरवी ज्ञानेश्‍वरीत वर्णन केली आहे. अशा मायमराठीची जी दैन्यावस्था झाली आहे, ती सुधारण्यासाठी मराठीभाषा जनजागृती हाती घेण्यासमवेतच शिक्षण समिती / संस्था यांच्या ‘स्वच्छते’ची चळवळही हाती घेणे आवश्यक आहे.

– श्री. जयेश बोरसे, पुणे.