सेन्सॉर बोर्डामध्ये चारित्र्यवान, धार्मिक वृत्तीचे आणि नीतीमान सभासद असणे आवश्यक !

दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट यांमध्ये अश्‍लील अन् मारामारीची हिंसक दृश्ये दाखवण्यात येतात. त्यामुळे गुन्हे आणि बलात्कार वाढले आहेत. अशा वासनांध दृश्यांचा परिणाम मुले आणि तरुण यांवर होतो.

वेब सिरीजवर सरकारने नियंत्रण ठेवून त्‍यासाठी ‘सेन्‍सॉर बोर्ड’ लागू करावा ! – सतीश कल्‍याणकर, माजी सदस्‍य, केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ

आज वेब सिरीजमधून हिंसेला प्रोत्‍साहन दिले जात आहे. वेब सिरीजच्‍या विरोधात सरकार जोपर्यंत ठोस पावले उचलत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच राहील.

‘ज्‍योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद सरस्‍वती यांनी केली ‘धर्म सेन्‍सॉर बोर्ड’ स्‍थापन केल्‍याची अधिकृत घोषणा !

देवतांचा अवमान करणारे चित्रपट बंद करण्‍यासाठी प्रशासन प्रयत्न का करत नाही ? शंकराचार्यांना यात लक्ष घालावे लागते, हे लज्‍जास्‍पद !

देवतांचा अवमान करणार्‍या चित्रपटांची निर्मिती रोखण्‍यासाठी प्रयत्न करणार !

वास्‍तविक हिंदूंच्‍या धार्मिक भावना दुखावणार्‍या चित्रपटांवर सरकारने स्‍वतःहूनच बंदी घातली पाहिजे. आता तरी ‘सरकारने या मंडळाला अधिकृत दर्जा देऊन शंकराचार्यांच्‍या धर्महानी रोखण्‍याच्‍या कार्याला हातभार लावावा !’

‘पठाण’ चित्रपटातील ‘बेशरम रंग’ गाण्यामध्ये पालट करण्याची सेन्सॉर बोर्डाची सूचना

‘बेशरम रंग’ या गाण्यामध्ये अभिनेत्री दीपिका पडुकोण यांनी भगव्या रंगाचे अंतर्वस्त्र घातल्याने त्याचा हिंदूंकडून विरोध केला जात आहे. 

सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष, तसेच दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांसह अन्यांवर गुन्हा नोंदवण्याचा विशेष पॉक्सो न्यायालयाचा आदेश !

चित्रपटातील समाजविघातक दृश्यांना कात्री लावण्याचे काम चित्रपट परीनिरीक्षण मंडळाचे आहे. हे मंडळ त्याचे दायित्व योग्यरित्या पार पाडत नसल्यामुळे न्यायालयात अशी प्रकरणे नेऊन लोकांना आवाज उठवावा लागतो, हे संतापजनक !

सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारा चित्रपट बनवणार्‍या महेश मांजरेकर यांनी मराठीजनांची क्षमा मागावी !

महिला आणि बाल लैंगिक दृश्ये असणार्‍या ‘नाय वरनभात लोन्चा…’ चित्रपटावर बंदी घाला ! – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी, समाजमनावर विपरीत परिणाम करणार्‍या अश्लाघ्य चित्रपटांना अनुमती मिळणे निषेधार्ह !

(म्हणे) ‘सरकार लक्ष ठेवणार !’ मुळात सरकार आहे का ? सेन्सॉर बोर्ड असून हिंदूंच्या देवतांचे विडंबन होते, मंदिरांचे सरकारीकरण होतच आहे, कायदा असून गोहत्या होतच आहेत !

​‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ आदी ओटीटी अ‍ॅप्स, तसेच ‘ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स’ यांवर आता केंद्र सरकार लक्ष ठेवणार आहे.’