देशात डिसेंबरअखेर कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध होणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार नीतेश राणे केली आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
‘ड्रेस कोड’ लागू केल्याविषयी सरकारचे अभिनंदन ! अर्थात सरकारने केवळ निर्देश घोषित न करता त्यांची नियमित कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यावे. या निर्णयाला विरोध झाल्यास तो मागे न घेता त्याचा अवलंब कसा होईल, हे सरकारने पहावे !
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या वाहनताफ्यावर १० डिसेंबर या दिवशी दगडफेक करून आक्रमण करण्यात आले. या आक्रमणात भाजपचे २ नेते घायाळ झाले होते.
डिसेंबर २०२० अखेर मुदत संपणार्या आणि नव्याने स्थापित होणार्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे.
प्रतीवर्षी नियमित पालखी घेऊन येणार्या पदयात्रींनी यावर्षी पालखी आणू नये, असे आवाहन शिर्डी संस्थाननी केले.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी लोकप्रतिनिधीविषयी अशी भाषा वापरणे अशोभनीय !
पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अरुण अण्णा लाड यांनी विधानभवनात विधान परिषद सदस्यत्वासमवेत गोपनियतेची शपथ घेतली.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे साहित्य संस्थांना शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान कमी करण्यात आले आहे. अनुदानाच्या तुटपुंज्या रकमेवर साहित्य संस्था कशा चालवायच्या ?, असा प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
हिंदु गायीला ‘माता’ मानतात, हा इतिहास आणि वर्तमान आहे. असे असतांना इतिहासामध्ये गोमांस भक्षण करत असल्याचे सांगणे ही लबाडीच आहे ! सरकारने या संशोधनातील फोलपणा समोर आणून सत्य समोर आणणे आवश्यक !