प्रत्येक पिढीचे कर्तव्य !

‘प्रत्येक पिढी पुढील पिढीकडे समाज, राष्ट्र आणि धर्म यांच्या संदर्भात अपेक्षेने पहाते. याऐवजी प्रत्येक पिढीने ‘आम्हाला काय करता येईल ?’, असा विचार करून असे कार्य केले पाहिजे की, पुढच्या पिढीला त्यांसंदर्भात काही करण्याची आवश्यकता न उरल्याने ती सर्व वेळ साधनेला देऊ शकेल !’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

२६ ऑगस्ट : आज स्वातंत्र्यदिन (तिथीनुसार)

भारतियांनो, ही मानसिकता सोडा आणि भारताचा स्वातंत्र्यदिन ‘१५ ऑगस्ट’ या दिवशी नव्हे, तर तिथीप्रमाणे ‘श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी’ला साजरा करा !

पुणे येथील ‘रूपी बँक’ अपहार प्रकरणी १ सहस्र ४९० कोटी रुपयांचे दायित्व संचालकांवर !

‘रूपी बँके’तील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासकाद्वारे बँकेचे कामकाज चालू होते. वर्ष २०१३ मध्ये निर्बंध घातले. तत्कालिन १५ संचालकांसह इतर अधिकारी मिळून ६९ जणांविरोधात चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप आणि गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवण्यात आले.

पाकव्याप्त काश्मीरला प्रांताचा दर्जा देणारे संशोधन विधेयक पाकने घेतले मागे !

स्वत:च्या उत्कर्षासाठी भारताची स्वायत्तता स्वीकारण्यातच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेचे हित आहे. भारताने कूटनीतिक मार्गांनी हे तिला पटवून देणे आवश्यक आहे !

अमेरिकेत पोलिसांच्या तुटवड्याने गुन्ह्यांमध्ये वाढ !

अमेरिकेतील पोलीस विभागात कर्मचार्‍यांचा तुटवडा दिसून येतो. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पोलिसांची स्वेच्छा निवृत्ती आणि सेवानिवृत्तीत ५० टक्के, तर त्यागपत्रात २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनानंतर सहस्रो पोलिसांनी त्यागपत्रे दिली.

विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करण्यावर प्रतिबंध आणण्याच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत गदारोळ !

संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘या विषयावर आचारसंहितेसंबंधी बैठक घेण्यात येईल’, असे सांगितले. यानंतर सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी विधीमंडळ सचिवालयाचे परिपत्रक वाचून दाखवले.

स्पर्धा परीक्षेत निवड होऊन साडेतीन वर्षे नियुक्ती नाही !

असे आंदोलन का करावे लागते ? साडतीन वर्षे नियुक्ती न झाल्यामुळे उमेदवारांची झालेली हानी सरकार भरून देणार का ?

पोलीस भरती घोटाळ्यातील ६ रॅकेट उद्ध्वस्त !

अशा पद्धतीने भरती झालेल्या पोलिसांकडून नैतिकता आणि नीतिमत्तेची काय अपेक्षा करणार ?

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘एक दिवस बळीराजासोबत’ मोहीम !

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२२ या ३ मासांत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. महसूल विभाग, कृषी,  ग्रामविकास हे विभाग या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.