विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करण्यावर प्रतिबंध आणण्याच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत गदारोळ !

मुंबई, २५ ऑगस्ट (वार्ता.) – २४ ऑगस्ट या दिवशी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर शिंदे गटाचे आमदार आणि विरोधक एकमेकांना भिडले. त्या वेळी आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली. हा प्रकार अशोभनीय आहे. त्यामुळे विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर होणार्‍या आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्यावर बंदी आणावी, असे सूत्र शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत २५ ऑगस्ट या दिवशी मांडले. त्या वेळी सभागृहात या विषयावर मतमतांतरे निर्माण झाली. त्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी ‘दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल’, असे सांगितले; मात्र या सूत्रावरूनही सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली.

आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘विधीमंडळ सदस्यांना विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसवणे थांबवले पाहिजे. सदस्यांनी सभागृहात बसायचे असते, पायर्‍यांवर नाही. जर पायर्‍यांवर होणार्‍या आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्यास बंदी घातली, तर कुणीही तिथे बसणार नाही. ५० टक्के आमदारांची संख्या अल्प होईल. पायर्‍यांवर सदस्यांमध्ये मारामारी होते. देश विधानभवनाकडे आदर्श म्हणून पहात असतो.’’

दोन्ही सभागृहांत संयुक्त समिती स्थापन करू ! – डॉ. नीलम गोर्‍हे, सभापती संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘या विषयावर आचारसंहितेसंबंधी बैठक घेण्यात येईल’, असे सांगितले. यानंतर सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी विधीमंडळ सचिवालयाचे परिपत्रक वाचून दाखवले. त्यात ‘सदस्यांना पायर्‍यांवर बसून आंदोलन करणे आणि त्याचे चित्रीकरण करणे अथवा छायाचित्रे काढणे यांवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे’, असे सांगितले. त्यानंतर सदस्यांनी गोंधळ घातला. सभापती डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या की, पायर्‍यांवर बसून काही सदस्यांनी शीर्षासन केले होते. काहींनी प्राण्यांचा आवाज काढला होता. हे चुकीचे आहे. यावर आपण आता कोणताही निर्णय देत नाही. तरीही यावर दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून पुढील १ मासात नियमावली सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांशी चर्चा करणार आहोत. या वेळी ‘सभापतींनी मांडलेले परिपत्रक मागे घ्यावे’, अशी हट्टाची मागणी लोकजनशक्ती पक्षाचे कपिल पाटील यांनी सभागृहात वारंवार केली; मात्र ‘हे परिपत्रक मागे घेणार नाही’, असे गोर्‍हे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कपिल पाटील यांनी अप्रसन्नता व्यक्त करत सभात्याग केला.

आंदोलन करणे हा अधिकार ! – अनिल परब, आमदार, शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, लोकशाहीत विधानभवनाला विशेष महत्त्व आहे. या सभागृहातील आयुधांच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडवले जातात. जेव्हा सभागृहातील वेळ आणि नियम यांच्या मर्यादांमुळे अपयश येते, तेव्हा सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विरोधक पायर्‍यांवर बसतात. प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. पायर्‍यांवर एकमेकांना भिडणे, मारणे आणि शिवीगाळ करणे चुकीचे आहे. यासाठी आंदोलनाचा अधिकार काढू नये. सदस्य भाजपचे रणजितसिंह पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनीही याचे समर्थन केले.