अभिवचन रजेवर सोडलेले ८३३ बंदीवान पसार !
पसार बंदीवानांना शोधण्यात पोलिसांचा नाहक वेळ आणि श्रम वाया जाणार, शिवाय ते गुन्हेही करणार. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने पॅरोल संदर्भातील सुधारित धोरण लवकर ठरवणे अपेक्षित !
पसार बंदीवानांना शोधण्यात पोलिसांचा नाहक वेळ आणि श्रम वाया जाणार, शिवाय ते गुन्हेही करणार. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने पॅरोल संदर्भातील सुधारित धोरण लवकर ठरवणे अपेक्षित !
सनातनच्या वतीने ‘मोरया मंगल कार्यालय’, पाईपलाईन रोड येथे गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा करण्यात आला.
‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे करण्यात येणारी सामाजिक कार्ये आणि आदिवासी मुलांचे शिक्षण, यांसाठी प्राप्त झालेला निधी पाटकर यांनी विकास प्रकल्पांच्या विरोधासाठी वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून ३१ डिसेंबरपर्यंत महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रतापगड येथे असणार्या अफझलखानाच्या कबरीच्या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली.
सर्व गडदुर्गांचा जिर्णाेद्धार करणे, गडदुर्गांवरील इस्लामी अतिक्रमणे काढून टाकणे, गडदुर्गांवर प्लास्टिक बंदी करणे, प्रत्येक गडावर भगवा ध्वज ३६५ दिवस फडकत रहाणे, विशाळगडसारखी सूत्रे प्रामुख्याने सोडवणे, प्रत्येक गडाचा इतिहास त्याच गडावर उपलब्ध होणे
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गडदुर्गांची दुरवस्था आणि संवर्धन यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे राज्यशासनाकडे केली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाल्याने सातत्याने वाहतूककोंडी होते. फेरीवाले आणि व्यापारी यांनी राजपथावरील पदपथावर अतिक्रमण केले आहे. याविषयी अनेक वेळा सामाजिक प्रसारमाध्यमे आणि स्थानिक वृत्तपत्रे यांतून आवाज उठवूनही पालिका प्रशासन कृती करत नव्हते.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो तातडीने दुरुस्त करावा, दुरुस्तीसाठी वेळ लागणार असल्यास पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशा सूचना पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार यांनी शाखा अभियंत्यांना दिल्या.
दैनंदिन वापरातील खाद्यान्न, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंना सेवा करातून वगळण्याची मागणी भुसार व्यापार्यांची शिखर संघटना ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबर’कडून करण्यात आली आहे.
राज्यसभेचे मावळते अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेच्या कामकाजाविषयी मांडलेली आकडेवारी कुठल्याही लोकशाहीप्रेमीसाठी खेदजनक आहे.