पुणे – सरकारने दैनंदिन वापरातील खाद्यान्नावर ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस्.टी.) आकारला आहे. व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न करता सेवा कर आकारणी केल्यामुळे त्याची सर्वसामान्यांना झळ पोचणार आहे. दैनंदिन वापरातील खाद्यान्न, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंना सेवा करातून वगळण्याची मागणी भुसार व्यापार्यांची शिखर संघटना ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबर’कडून करण्यात आली आहे.
याविषयी दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया म्हणाले, ‘‘खाद्यान्नातील (ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड) या प्रकारानुसार करपात्र वस्तूंचे विभाजन करण्यात आले होते. त्यातून अनेक वाद निर्माण होऊन अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. खाद्यान्नातील प्रकार, तसेच वजनावर आधारित कर आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे २५ किलो वजनापर्यंत वस्तू करपात्र असतील. अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य तरतुदीमुळे करविषयक न्यायालयीन तंटे वाढतील. अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ, तसेच दैनंदिन वापरातील वस्तू सेवा करातून वगळण्यात आल्यास सामान्यांना दिलासा मिळेल.’’