आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस भारतासाठी धोकादायक आहेत का ?

‘लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका हे जनतेच्या आकांक्षा आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब असते. त्यासाठी या निवडणुका निष्पक्ष आणि भयमुक्त वातावरणात पार पडणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात गेली अनेक दशके वेगवेगळे प्रभावगट निवडणुकांमध्ये स्वतःची विचारधारा पुढे रेटून लोकांनी मतदान करतांना त्या विशिष्ट सूत्रांना प्राधान्य द्यावे यासाठी प्रयत्न करतात. देशातील उद्योगपती निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवतात. त्या मोबदल्यात पक्ष सत्तेवर आल्यास त्याने आपल्याला अनुकूल असे निर्णय घ्यावेत, अशी त्यांची अपेक्षा असते. लोकशाही देशांमधील निवडणुकांमध्ये धनशक्तीचा वाढता सहभाग हे चिंतेचे कारण असले, तरी जोपर्यंत असे प्रयत्न व्यवस्थेच्या अधीन राहून केले जातात, तोपर्यंत त्यांना विरोध करण्याचे कारण नाही; पण गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोससारखी धनाढ्य मंडळी जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये त्यांच्या विचारधारेवर चालणार्‍या पक्षांचे सरकार यावे, यासाठी प्रयत्न करत असून त्यातून जगभरातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये मोठा राजकीय पालट घडून आला आहे. अनेक ठिकाणी खोट्या बातम्यांचा वापर करून लोकप्रिय सरकार उलथवण्यात यश मिळाले आहे. आता असे प्रयत्न मोठ्या लोकशाही देशांमध्येही होतांना दिसत आहेत.

१. भारतातील सरकार उलथवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न

भारतात असे प्रयत्न नवे नाहीत. मोदी सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरुद्ध मुख्यतः पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये चालू झालेले आंदोलन अनुमाने १६ महिने चालले होते.

सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यावर ते मागे घेण्यात आले. या कालावधीत सहस्रो शेतकरी देहलीच्या वेशीवर रस्ते अडवून बसले होते. कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यासाठी उबदार तंबू बांधण्यात आले होते. तेथे व्यायाम शाळा, मसाज सेंटर आणि विविध प्रकारची व्यंजने पुरवण्यात आली होती. प्रजासत्ताकदिनी देहलीच्या वेशीबाहेर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांकडून ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ आयोजित केला असता त्याला हिंसक वळण लागावे आणि या हिंसाचारात मोठ्या संख्येने आंदोलक मारले गेल्यास किंवा घायाळ झाल्यास त्यातून भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची जगभरात नाचक्की व्हावी, या हेतूने खलिस्तानवादी लोकांच्या साहाय्याने एक ‘टूलकिट’ (सरकारविरोधी कार्यप्रणाली) बनवण्यात आले होते. या आंदोलनामध्ये आंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना, अश्लील चित्रपटांत काम करणारी मिया खलिफा यांच्यासह अनेक कलाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापूर्वी ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)विरोधी आंदोलनामध्येही असेच चित्र दिसून आले होते. सहस्रो लोक थंडीची पर्वा न करता देहली, तसेच अन्य महत्त्वाची शहरे अडवून बसली होती. जम्मू-काश्मीरमध्येही कलम ३७० चे (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) प्रावधान हटवण्यापूर्वी प्रतिवर्षी अनेक महिने शाळकरी मुलांना पुढे करून सुरक्षादलांच्या कर्मचार्‍यांवर दगडफेक केली जात असे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक कामधंद्याविना दीर्घ काळ आंदोलनात कसे सहभागी होऊ शकतात ?, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अशाच प्रकारचे प्रयत्न जगातील अन्य लोकशाही देशांमधील राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारसरणीची सरकारे पाडण्यासाठी केले जात आहेत.

२. जॉर्ज सोरोस यांची ओळख आणि त्यांच्या संस्थेचे ध्येय

मूळचे हंगेरी येथील असलेले जॉर्ज सोरोस यांचा जन्म बुडापेस्ट शहरात एका ज्यू कुटुंबात झाला. तेव्हा नाझी अत्याचारांपासून जीव वाचवण्यासाठी सोरोस यांच्या वडिलांनी ज्यू ही ओळख लपवली आणि ख्रिस्ती असल्याचे भासवले. नाझी अत्याचारांचा अनुभव घेतल्याने ‘राष्ट्रवाद, म्हणजे नाझीवाद, ‘फॅसिझम’कडे (हुकूमशाहीकडे) झुकणारी विचारसरणी’, असा सोरोस यांचा दृढ समज झाला असावा; म्हणूनच ‘राष्ट्र-राज्य या संकल्पनेला नाकारत वैश्विक मानवी समाज, खुला समाज उभा करण्याचे ध्येय’, त्यांची ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ ही संस्था बाळगते. राष्ट्रवाद नाकारणे, हे अनाकलनीय आणि अव्यवहार्य आहे. कोणतीही व्यक्ती ही आधी एका राष्ट्राची घटक असते आणि मगच ती जगाची नागरिक असू शकते. व्यक्ती ते जग यांमधील हा महत्त्वाचा दुवा नाकारून वैश्विक समाज उभा करायचा, हा प्रयत्न प्रत्यक्षात येणेही अशक्य आहे. युरोप-अमेरिकेतील वाढत्या राष्ट्रवादाला विरोध करणे आणि भारतीय राष्ट्रवादावर आक्षेप घेणे, म्हणजे मुळात या दोन्हींतील भेद समजून न घेणे होय. युरोप-अमेरिकेत वाढत्या मुसलमान कट्टरतावादाला विरोध म्हणून तिथे राष्ट्रवादी विचारसरणी वाढत चालल्याचे दिसते; मात्र हा प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद आहे. भारताचे तसे नाही. ‘राष्ट्रवाद’ ही संकल्पना हा येथील स्वाभाविक मूलाधार आहे. तो बाहेरून आयात केलेला वा प्रतिक्रिया म्हणून समोर आलेला विचार नाही. भारतात वेदकाळापासून या संकल्पनेचा विचार केलेला दिसतो. त्याचे ग्रंथांतील दाखले काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सापडतात. काळासमवेत विकसित झालेली अशी ही विशेष भारतीय संकल्पना आहे आणि तिचा स्पष्ट उच्चार अन् आग्रहपूर्वक आचरण करणारे सध्याचे सरकार आहे; मात्र ही वैचारिक परंपरा समजून घेण्यात ना सोरोस यांना रस आहे ना, त्यांच्या संस्थेला; म्हणूनच तर भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांची तुलना करण्यात त्यांना काही वावगे वाटत नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विरोधात सोरोस महाशयांनी जे कारनामे केले, तोच प्रयत्न मोदी यांच्याविषयीही वेगवेगळे मुद्दे पुढे करत ते ठराविक कालावधीनंतर करतांना दिसत आहेत.

३. गेल्या १० वर्षांत ख्रिस्ती मिशनरी, मानवाधिकारवाले आणि पर्यावरणवादी संस्था यांत अन् त्यांच्या निधीत झालेली लक्षणीय वाढ

नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा देशात ३० लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सामाजिक संघटना होत्या. लोकसंख्येच्या दृष्टीने सांगायचे झाले, तर प्रत्येक ५०० डोक्यांमागे एक समाजसेवी संघटना असा हिशोब आहे. देशातील समाजसेवी संस्थांचे प्रमाण अनेक भागांत शाळा, तसेच रुग्णालयांच्या लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. जुलै २०१६ मधील आकडेवारीनुसार ३३ सहस्रांहून अधिक संस्थांकडे परदेशांतून देणग्या स्वीकारण्याचे परवाने होते. परदेशातून देणग्या मिळवण्याविषयी गेल्या दशकाभरात लक्षणीयरित्या वाढ झाली. परदेशी देणग्यांचा आकडा वर्ष २००४-०५ मध्ये ६ सहस्र २५७ कोटी रुपये इतका होता. तो ८५ टक्के वाढून वर्ष २०११-१२ मध्ये ११ सहस्र ५४८ कोटी रुपये इतका झाला. संस्थांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ, म्हणजे ३० सहस्र ३२१ वरून ४१ सहस्र ८४४ अशी झाली. वर्ष २०१४-१५ मध्ये देणग्यांचा आकडा २२ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक झाला. परदेशातून येणार्‍या ८० टक्के हून अधिक देणग्या देहलीसह आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि बंगाल या ६ राज्यांतील संस्थांना मिळतात.

त्यातील सगळ्यात मोठा वाटा ख्रिस्ती मिशनरी आणि पर्यावरणवादी संस्था यांचा आहे. लोकशाही आणि मानवाधिकारवादी संघटना यांनाही मोठ्या प्रमाणावर परकीय देणग्या मिळत असत. यामागे जॉर्ज सोरोस यांचे ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ आणि तत्सम संस्था यांचे जाळे दिसून येते. सोरोस एकाच वेळेस हिंदुत्व विचारप्रवाह उखडून टाकण्यासाठी उघडपणे प्रयत्न करतात, तर दुसरीकडे ‘हिंदुज फॉर ह्युमन राईट्स’ या संस्थेच्या माध्यमातून सामान्य लोकांच्या मनात संशय निर्माण करण्याचे काम करतात. पाश्चिमात्य देशांमध्ये जातीभेद हा वंशभेदासमान असल्याची चळवळ चालवून तिथे हिंदु समाजात भेदभाव करण्याचे प्रयत्न करतात. या संघटना भारतातील शीख आणि दाक्षिणात्य फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम करतात. या संस्था, माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांत प्रचंड पैसा ओतून लोकांवर प्रभाव टाकतात.

४. जॉर्ज सोरोस भारतात सरकार उलथवण्यासाठी काँग्रेससह करत असलेली कारस्थाने

त्यांच्याविरुद्ध कुणी काही बोलले की, ‘मोदी सरकारला लोकशाही टिकवायची नाही’, असा आरोप पुरोगाम्यांकडून केला जातो. ‘लोकशाही विरोधात जो जो कुणी आवाज उठवेल, त्या सगळ्यांना देशद्रोही, तुकडे तुकडे गँगचा माणूस, असे म्हणत त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करते’, अशी ओरड ही मंडळी करू लागतात; पण जॉर्ज सोरोस यांनी स्वतःच उलगडा केल्यामुळे जगभरात राष्ट्रवादी विचारांची सरकारे पाडण्यामागे त्यांचाच हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे; पण एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ‘जॉर्ज सोरोस किंवा त्यांची ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ जे काही प्रयत्न करायचे ते करत रहातील, त्यामध्ये भारतातील राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात ?’, हे महत्त्वाचे आहे. काँग्रेस दबावाखाली आल्यामुळे जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’चे अदृश्य हात बाहेर येऊ लागले. शेवटी काँग्रेसचे जयराम रमेश यांना पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा करावा लागला, ‘आम्ही जॉर्ज सोरोसच्या मिंद्यातील नाहीत’, आणि ‘जॉर्ज सोरोस यांनी भारतातील लोकशाही व्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये’, असे सांगावे लागले.

असे झाले आहे की, ‘जॉर्ज सोरोस यांची शक्ती किती आहे ?, ते काय करू शकतात’, तर मला असे वाटते ?, कधी कधी जॉर्ज सोरोस यांना ‘ओव्हररेटेड’ (अधिक महत्त्व दिले जाणे) केले जाते, म्हणजे धोका निश्चितच आहे; पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारला या सगळ्या धोक्याची जाणीव होती. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जॉर्ज सोरोस यांनी अनेक प्रकरणे घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. छाती बडवून ‘भारतातील लोकशाही धोक्यात आली आहे, मानवाधिकार धोक्यात आले आहेत’, असा आरडाओरडा चालू केला; पण नरेंद्र मोदी यांचे सरकार या सगळ्या गोष्टींसाठी सिद्ध होते.

५. भारतातील व्यवस्था पालटण्यासाठी अदानी समुहावर करण्यात आलेले आरोप

हंगेरी, कझााकिस्तान आणि अरब देशांमध्ये व्यवस्था पालटण्याचा प्रयत्न करणे, हे सगळे समजू शकतो; पण भारतासारख्या देशांमध्ये व्यवस्था पालटण्याचा प्रयत्न करणे, विशेष करून नरेंद्र मोदी सरकार गेली १० वर्षे सत्तेत असतांना अशा प्रकारचे प्रयत्न करणे, ही सोपी गोष्ट नाही; कारण अशा प्रकारच्या लोकांना कसे हाताळायचे, यांविषयी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांनाच तावून सुलाखून निघालेले आहेत. तेव्हाही त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कटकारस्थाने केली गेली होती. त्यांना ‘व्हिसा’ नाकारण्यात आला होता. त्यांची तुलना जगातील सगळ्यात क्रूरकर्मा हुकूमशहा हिटलरसमवेत करण्यात आली होती; पण नरेंद्र मोदी तेव्हाही शांत राहिले आणि आता अदानींच्या प्रकरणातही शांत राहिले आहेत; कारण एका मोठ्या लोकशाही देशाच्या व्यवस्थेमध्ये एका उद्योग समूहाविरुद्ध आरोप झाले, हे सगळे आरोप वर्ष २०२४ मध्ये मोदींना पदच्युत करण्याच्या हेतूने झाले. या उद्योग समुहाला आताच का लक्ष्य करण्यात आले ? या आधी लक्ष्य का करण्यात आले नव्हते ? कारण या सगळ्यांचे उद्दिष्ट वर्ष २०२४ मध्ये सत्तांतर करणे, हे होते. अनेक वर्षे अन्य आस्थापनांची, रिलायन्स आस्थापनांची आणि इतर आस्थापनांचीही अशीच वाढ झालेली आहे. लक्षात घ्या, नरेंद्र मोदी अदानींच्या प्रकरणात बोलत नाहीत आणि बोलणारही नाहीत; कारण त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे की, या आरोपांची सत्यता पडताळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय, ‘सेबी’ आहेत. त्यांना काम करू द्या आणि आज सर्वाेच्च न्यायालयाने सेबीची समिती नेमली. ती समिती या आरोपांवर अन्वेषण करील. दुसरीकडे गौतम अदानी हे देशातील एकमेव उद्योगपती नाहीत. देशात अनेक उद्योग समूह आहेत, त्या अनेक उद्योग समुहांनी प्रगती केलेली आहे.

६. भारताची अन्य राष्ट्रांशी कूटनीती

आता भारत जगात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जगात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपची अवस्था पार बिकट झालेली आहे. अशा वेळेला भारत हे जगाचे आशास्थान आहे. तरीही भारत कूटनीतीने वागत आहे. एकीकडे रशियाकडून २८ टक्के तेल विकत घेत आहे, दुसरीकडे अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्याशी एअर इंडियासारख्या करारात व्यापार करत आहे. त्यांची गुंतवणूक आणत आहे. तिथेही रोजगार होतील, असा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रकारच्या नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना रेल्वेमध्ये आणत आहे. मोठ्या प्रमाणावर ‘लोकोमोटिव्ह इंजिन’ बनवण्यात येणार आहेत. अशा रितीने या देशांना खेळवत कसे ठेवायचे ? आणि स्वतःचे राष्ट्रीय हित कसे साधायचे ?, हे नरेंद्र मोदी सरकारला चांगले ठाऊक आहे.

७. जॉर्ज सोरोस यांनी केलेल्या आरोपांमुळे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचे पितळ उघड पडणे

जॉर्ज सोरोस यांनी जेव्हा आरोप केले, त्यामुळे मोदी सरकारचे काम अधिक सोपे झालेले आहे. याचे कारण, म्हणजे आता उत्तर नरेंद्र मोदींना नाही, तर राहुल गांधींना, काँग्रेसला द्यायचे आहे. राहुल गांधी ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर लंडनला गेले. केंब्रिज विद्यापिठामध्ये भाषण करणार, कसले ? आणि कुणासमोर भाषण करणार ?, त्यांचा काय हेतू आहे ?, असे प्रश्न पूर्वी विचारणे अवघड होते; कारण लोक राहुल गांधी अतिशय बुद्धीमान आहेत आणि त्यामुळे त्यांना ऐकण्यासाठी केंब्रिज विद्यापिठाने बोलावले असेल, असे म्हणायचे; पण आता या केंब्रिज विद्यापिठातील भाषणाला निधी कोण देते ?, त्यांचा हेतू काय आहे ? या केंब्रिज दौर्‍यात ते कुणाकुणाला भेटतात, या सगळ्या गोष्टींची माहिती काढणे आणि त्यांच्यावर थेट आरोप करणे, हे आता सोपे झाले आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्या खाजेमुळे पुरोगाम्यांची खरूज उघडी पडलेली आहे. त्यामुळे निश्चितच हा देशातील व्यवस्थेवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारचे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न सोरोस यांच्या संस्थेकडून वर्ष १९९९ पासून चालू आहे.

८. भारताने समर्थपणे सामना करणे आवश्यक !

सोरोस काही एकटे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. चीन समर्थक, व्हॅटिकन समर्थक आणि इस्लामी देशातील संस्था आहेत; पण या सगळ्यांवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणे, हे भारत सरकारचे दायित्व आहे आणि ते दायित्व गेल्या ८-९ वर्र्षांत आपण चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहोत; कारण अशा प्रकारची आक्रमणे मे २०२४ पर्यंत सातत्याने करण्यात आली; पण दुसरे, म्हणजे अंगावर एखादा कुत्रा भुंकला, तर घाबरून पळत न सुटणे, हेही आपल्याला करणे आवश्यक आहे; कारण असे अनेक कुत्रे अंगावर भुंकत येणार आहेत आणि त्यामुळे भारत जगातील सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा देश आहे, हे लोकांना कळणार आहे. भारत राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये ५ व्या क्रमांकाचा सगळ्यात मोठा देश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या परिस्थितीत आत्मविश्वास न गमावता शांतपणे या सगळ्या गोष्टींचा सामना करणे, हे भारताला आवश्यक आहे. तीच गोष्ट मोदी सरकार करणार आहे आणि त्यामुळे ही काळजी आपण घेतली पाहिजे. याविषयी बेसावध न रहाता या गोष्टींचा उगाच बाऊ करणे, हेही आपण टाळले पाहिजे. सोरोस यांना यायचे तर येऊ द्या, आपण त्यांना सांभाळण्यास समर्थ आहोत.’

– श्री. अनय जोगळेकर, परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक, मुंबई.

(साभार : मासिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, ऑक्टोबर – नोव्हेंबर २०२४)