मुंबई – शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा या निकषांन्वये मृत शेतकर्याच्या नावे साहाय्य दिले जाते. शासन निर्णयानुसार १ लाख रुपये एवढे साहाय्य देण्यात येते. वाढीव साहाय्य देण्याविषयी प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन नाही, असे लेखी उत्तर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांनी विधानसभेत दिले.