राज्यात विजेच्या वापरासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

गोवा राज्य मंत्रीमंडळ बैठक 

पणजी, २० मार्च (वार्ता.) – राज्यात विजेच्या वापरासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘एजन्सी’ नियुक्त करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ व्यावसायिक तत्त्वावर वापरल्या जाणार्‍या वीजजोडण्यांसाठी हे मीटर बसवण्यात येणार आहेत. महसूल तुटीवर तोडगा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात एकूण ७ लाख ५० सहस्र मीटर बसवले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

१. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर मैदान भाडेपट्टीवर देणार !

बांबोळी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर मैदान भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मासिक २५ लाख २५ सहस्र रुपये भाड्याने १० वर्षांच्या कराराने हे मैदान ‘डोम एंटरटेन्मेंट प्रा.लि.’ या आस्थापनाला देण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यक्रमांसाठी हे मैदान विनामूल्य उपलब्ध केले जाणार आहे. मैदानाची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे दायित्व संबंधित आस्थापनावर रहाणार आहे.

२. शिरोडा येथील ‘गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय’ आणि ‘कामाक्षी होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालय’ यांना मिळणार अनुदान

शिरोडा येथील ‘गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय’ आणि जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे अध्यक्ष असलेल्या ‘शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी’चे ‘कामाक्षी होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालय’ यांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यामुळे या महाविद्यालयांत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शुल्काचा बोजा मोठ्या प्रमाणात अल्प होणार आहे. याशिवाय होमिओपॅथी डॉक्टरसाठी नोंदणीची तरतूद असलेले एक विधेयकही संमत झालेले आहे.

३. महसूल खात्याकडून ‘ई-मुद्रांकन (स्टँपिंग)’ सेवा !

‘स्टँप ड्युटी’ भरण्यासाठी यापुढे प्रत्यक्ष स्टँप विक्रेत्याकडे जाऊन ‘स्टँप’ खरेदी करावा लागणार नाही. महसूल खात्याकडून ‘ई-मुद्रांकन (स्टँपिंग)’ सेवा पुरवण्यात येणार आहे. एका खासगी माहिती तंत्रज्ञान आस्थापनाच्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

४. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग वेगळा काढून पाणीपुरवठा खाते स्थापन करण्यासाठीच्या नियमांना संमती देण्यात आली आहे.

५. किर्लाेस्कर आस्थापनाच्या ‘मोटर वाइंडिंग’ प्रकल्पासाठी आमोणा येथे भूखंड हस्तांतरित करण्यास संमती देण्यात आली आहे.