
मुंबई – ठाणे महापालिकेकडून केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या सहकार्यातून भुयारी गटार योजनेचे काम चालू आहे. या कामातून वाहतूक केलेल्या आणि विल्हेवाट लावलेल्या मातीच्या (डेब्रिजच्या) ४ सहस्र ६५२ ब्रास परिमाणाचे स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) संबंधित ठेकेदारांनी शासनाकडे जमा केले आहे. त्यावरील दंडही आकारला आहे. त्याचप्रमाणे ठाण्यातील मौजे कोपरी गट क्र. ८६ मध्ये एन्.सी.सी. आणि एस्.एम्.सी. (सेंटीज) जे.व्ही. आस्थापनाच्या वतीने उत्खनन करण्यास त्यांना अनुमती नव्हती. या आस्थापनाविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. याविषयी प्रश्न पनवेल येथील भाजपचे आमदार श्री. प्रशांत ठाकूर आणि मुरबाड येथील भाजपचे आमदार श्री. किसन कथोरे यांनी उपस्थित केला होता.