(टीप : रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म म्हणजे खेळाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पैसे गुंतवणूक करणे आणि कमावण्याचे साधन)
मुंबई – ‘रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म’चा अनियंत्रित प्रचार रोखण्यासाठी राष्ट्रीय नियमन सिद्ध करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या व्यासपिठावरून प्रसिद्ध होणार्या दिशाभूल करणार्या आणि नैतिकतेचे उल्लंघन करणार्या विज्ञापनांमुळे होणारी आर्थिक हानी, व्यसन यांसह अगदी जीवघेण्या घटना घडल्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय यांनी त्वरित कारवाई करावी आणि ‘रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म’वर नियमन आणावे, अशी मागणी सुराज्य अभियानाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
‘सुराज्य अभियान’ने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय यांना लिहिलेल्या पत्रात ऑनलाईन जुगाराविषयीच्या वाढत्या समस्यांविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. गृह मंत्रालयाने या समस्येविषयी पुढील मार्ग शोधण्यासाठी अधिकारी, कायदा तज्ञ आणि उद्योग प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केल्याविषयी अभियानने आनंद व्यक्त केला आहे.
सुराज्य अभियानच्या पत्रातील अन्य सूत्रे –
१. ‘ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म’साठी अनुज्ञप्तीपत्राविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत.
२. विज्ञापनांविषयी कठोर नियम सिद्ध करून दिशाभूल करणार्या विज्ञापनांवर बंदी घालावी.
३. जुगाराचे व्यसन, आर्थिक हानी आणि फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना साहाय्य पुरवण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापना करावी.
४. ऑनलाइन जुगारामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक जुगार कायदा, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा यांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करावी. या कायद्यांचे उल्लंघन करणार्यांना कठोर दंडाचा समावेश असावा.
५. ऑनलाइन जुगारांच्या जोखमींविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी देशव्यापी मोहीम चालू करावी. या अंतर्गत जनतेला जुगाराच्या कायदेशीर आणि आर्थिक धोक्यांविषयी जागरूक करावे.
संपादकीय भूमिकावास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी राष्ट्रप्रेमींवर येऊ नये. सरकारने स्वत:हून ते करणे अपेक्षित आहे ! |