न्यासाच्या मिळकतीचे संरक्षण ‘कलम ४१ ई’

१. ‘कलम २(१०) मध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे विश्वस्त, म्हणजे अशी व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह ज्याच्या / ज्यांच्या कह्यात न्यासाची मिळकत असते, त्यामध्ये व्यवस्थापकही अंर्तभूत आहे.

२. कलम ३६ अ(१) प्रमाणे विश्वस्तांनी न्यासाची रक्कम आणि न्यासाची मिळकत, न्यासाच्या नियमावलीप्रमाणे आणि कायद्यातील प्रावधानांप्रमाणे न्यासाचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी वापरावी, असे अभिप्रेत आहे. एक सुज्ञ व्यक्ती स्वतःची रक्कम किंवा मिळकत हाताळतांना जी काळजी घेतो, तशीच काळजी न्यासाची रक्कम आणि मिळकत हाताळतांना घेणे, ही विश्वस्तांचे उत्तरदायित्व आहे.

३. न्यासाची मिळकत वाया जाणार नाही, तिची चोरी होणार नाही, त्या मिळकतीवर अतिक्रमण होणार नाही, ती मिळकत बेकायदेशीर, देश / समाज विघातक कामांसाठी वापरली जाणार नाही, हे पहाण्याचे दायित्व विश्वस्त आणि व्यवस्थापक यांची आहे.

४. बहुतांश विश्वस्त / व्यवस्थापक वर नमूद केलेले उत्तरदायित्व प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात; परंतु काही प्रकरणांमध्ये विश्वस्त / व्यवस्थापक यांच्याकडून चुकीने / अनावधानाने / निष्काळजीपणामुळे / हलगर्जीपणामुळे / उत्तरदायित्वाची जाणीव नसल्यामुळे / व्यस्ततेमुळे / अंतर्गत वादामुळे किंवा काही अज्ञात कारणांमुळे हे दायित्व व्यवस्थितपणे पार पाडले जात नाही. त्यामुळे न्यासाची मिळकत वाया जाण्याचा, तिची हानी होण्याचा किंवा काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये ती मिळकत चुकीच्या / बेकायदेशीर पद्धतीने हस्तांतरित होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे त्या मिळकतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार ‘कलम ४१ ई’प्रमाणे धर्मादाय आयुक्त यांना दिलेले आहेत.

५. न्यासाच्या मिळकतीचे संरक्षण करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे राबवली जाते 

अ. न्यासाच्या मिळकतीस धोका आहे, असे निदर्शनास आल्यानंतर दोन किंवा अधिक हितसंबंधी व्यक्ती हे अर्जाद्वारे धर्मादाय आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त हेही तसा अहवाल प्रविष्ट (दाखल) करून धर्मादाय आयुक्त यांना या संदर्भात माहिती देऊ शकतात. हितसंबंधी व्यक्तींना अर्जासमवेत शपथपत्र प्रविष्ट करावे लागते.

आ. अर्ज किंवा अहवाल यांमध्ये असे नमूद करणे आवश्यक असते की, न्यासाची मिळकत खराब होण्याचा, तिची हानी होण्याचा किंवा ती चुकीच्या किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने हस्तांतरित होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे अथवा विश्वस्तांनी ती मिळकत इतरत्र स्थलांतरित करण्याची / तिची विल्हेवाट लावण्याची सिद्धता केलेली आहे.

६. वरील लिखाण असलेला अर्ज / अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विश्वस्त / व्यवस्थापक / संबंधीत व्यक्ती यांना त्या अर्जाची माहिती देण्यासाठी आणि त्या अर्जावर त्यांचे म्हणणे घेण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचा आदेश पारित केला जातो; मात्र धर्मादाय आयुक्त यांना असे वाटले की, नोटीस पाठवणे, विश्वस्त / व्यवस्थापक / संबंधित व्यक्ती उपस्थित रहाणे, त्यांचे म्हणणे सादर करणे, या प्रक्रियेस लागणार्‍या विलंबामुळे मनाई हुकूम (आदेश) संमत करण्याच्या आदेशाचा हेतू सफल हाेणार नाही, तर धर्मादाय आयुक्त नोटीस पाठवण्याचा आदेश पारित करण्याऐवजी तात्पुरता / अंतरिम मनाई हुकूमाचा आदेश पारित करू शकतात.

७. विश्वस्त / व्यवस्थापक / संबंधित व्यक्ती यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि योग्य ती चौकशी केल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त तात्पुरता अंतरिम मनाई हुकूमाचा आदेश कायम करू शकतात. त्यामध्ये पालट करू शकतात. तो रहित करू शकतात किंवा इतर योग्य तो आदेश पारित करू शकतात आणि ती मिळकत वाया जाण्यापासून, तिची हानी होण्यापासून, तिचे हस्तांतरण, विक्री किंवा विल्हेवाट होण्यापासून वाचवू शकतात. त्याचप्रमाणे त्या मिळकतीची सुरक्षा विचारात घेऊन काही अटींसह योग्य ते निर्देश देऊ शकतात आणि मनाई हुकूमाचा आदेश किती दिवसांसाठी असेल, हेही नमूद करू शकतात.

८. धर्मादाय आयुक्त यांनी ‘कलम ४१ ई’च्या अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेला विश्वस्त किंवा संबंधित व्यक्ती तो आदेश त्यास कळवलेल्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करू शकतो.’

– श्री. दिलीप मा. देशमुख, निवृत्त सह धर्मादाय आयुक्त, पुणे.