अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डॉनल्ड ट्रम्प यांनी शपथ घेतली आणि अमेरिकेत ‘ट्रम्प-२’ पर्वाला प्रारंभ झाला. त्यांचा हा दुसरा कार्यकाळ भारतासाठी कसा असेल, याविषयी कमालीची उत्सुकता आहे. ‘जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही’ असलेली ‘अमेरिका’ आणि ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ असलेला ‘भारत’ या दोन्ही देशांमधील संबंध शीतयुद्धकाळामध्ये अनेक प्रश्नांवरून तणावपूर्ण होते. दोन्ही देशांचा जागतिक राजकारणाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन भिन्न होता. अमेरिका आणि भारत यांचे एकमेकांविषयीचे हितसंबंध यादृष्टीने या लेखात ऊहापोह केला आहे.
लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.
१. अमेरिकेच्या भारताकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात पालट होण्यामागील ३ घडामोडी
भारत हा आदर्शवादी, तर अमेरिका हा हितसंबंधांच्या आणि वास्तववादी दृष्टीकोनातून जगाच्या राजकारणाकडे पहात होता. त्यामुळे संबंधांत तणाव होता; मात्र गेल्या एक दशकात अमेरिकेच्या या दृष्टीकोनात पालट झाला. या पालटासाठी भारतातील ३ घडामोडी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत.
अ. यापैकी एक म्हणजे ‘आधार क्रांती’. आज भारतातील ९० टक्के नागरिकांची डिजिटल ओळख आधारकार्डच्या माध्यमातून सिद्ध झालेली आहे.
आ. दुसरी क्रांती म्हणजे ‘दूरसंचार क्रांती’. इंटरनेटच्या ‘५-जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर चालू करतांनाच भारताने ‘६-जी’ तंत्रज्ञानाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ (आराखडा) सिद्ध केली आहे.
इ. तिसरी ‘साधनसंपत्तीच्या विकासाची क्रांती’. ही पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील विकासातून अवतरली आहे. गेल्या ९ वर्षांमध्ये भारतामध्ये रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, विमानतळे, बंदरे, राष्ट्रीय महामार्ग या सर्वांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. यातून भारतातील ‘लॉजिस्टिक कॉस्ट’ (मालवाहतुकीचा व्यय) कमालीची न्यून होणार आहे.
२. अमेरिकेने भारताशी केलेले महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील करार

गेल्या काही काळात भारत-अमेरिका यांच्यातील नाते हे एक प्रकारे खरेदीदार आणि विक्रेता अशा स्वरूपाचे होते; परंतु भारत-अमेरिका यांच्यातील विविध करार पहाता भारतासारखा देश आपल्यासमवेत असणे, हे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाल्याचे अधारेखित होते. त्यामुळेच केवळ आर्थिक गुंतवणुकीचे करार झालेले नसून अद्ययावत् संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संदर्भातील करारांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेची सुरक्षा परिषद आणि भारताची सुरक्षा परिषद यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यात ‘क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी’मध्ये (गुंतागुंतीच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये) भारत आणि अमेरिका सहउत्पादन करतील’, असे निश्चित करण्यात आले. ‘मायक्रोचिप्स’पासून अंतराळ संशोधन अन् संरक्षण तंत्रज्ञान यांचा यामध्ये समावेश असेल. अशा प्रकारचे करार अमेरिकेने यापूर्वी कोणत्याही देशाशी केलेला नाही.
३. अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे अनन्य साधारण महत्त्व
गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेने भारताचा विचार ‘चीनचा प्रतिभार’ म्हणून करायला प्रारंभ केला होता. ‘भारताने आपला ‘युती भागीदार’ बनावे’, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे; परंतु याविषयी भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. भारत हा अमेरिकेशी घनिष्ट मैत्रीसंबंध प्रस्थापित करील; पण ‘युती भागीदार’ होणार नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकेचे इंग्लंड आणि जपान यांच्याशी जसे संबंध आहेत, तसे संबंध भारताला निर्माण करायचे आहेत. इंग्लंड आणि जपान हे अमेरिकेचे ‘युती भागीदार’ आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ष २०१४ पासूनच अमेरिकेच्या संबंधांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. आज हे संबंध इतके घनिष्ट बनले आहेत की, ४ वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या आगळिकीनंतर गलवानचा संघर्ष उद़्भवला होता, तेव्हा अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास ते अमेरिकेवरील आक्रमण मानले जाईल’, असे एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. अमेरिकेला त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या आणि हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी भारताची आवश्यकता आहे. आजघडीला अमेरिकेच्या हितसंबंधांना सर्वांत मोठा धोका आहे तो चीनचा. ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांची प्रतिमा ‘चीनविरोधक’ अशीच जागतिक राजकारणात राहिली; पण जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनला अब्जावधी डॉलरचे साहाय्य, शस्त्रास्त्रे पुरवणे, रशियावर आर्थिक निर्बंध या सर्वांमुळे अमेरिकेचे मुख्य लक्ष्य दुसरीकडे वळले; मात्र ट्रम्प यांच्यासाठी मुख्य लक्ष्य चीन आहे. परिणामी कदाचित् येत्या काळात रशिया-युक्रेन युद्धातून मार्ग निघू शकतो.
रशिया आणि चीन हे अमेरिकेचे २ प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. रशिया सध्या युक्रेनच्या युद्धात गुंतलेला आहे. जोपर्यंत रशिया पूर्णपणे डबघाईला येत नाही, तोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध चालू ठेवील; पण चीन हा अत्यंत वरचढ आहे. अमेरिकेची पारंपरिक सामर्थ्याची जी क्षेत्रे आहेत, ती सर्व हस्तगत करण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आशिया खंडातील संरक्षण आणि व्यापारी हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा सामना कसा करायचा, हा अमेरिकेपुढे मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या ‘ऑपरेशनल कोलॅब्रेशन’ची (कार्यरत सहयोगीची) आवश्यकता आहे. हे प्रयत्न ट्रम्प काळात वाढू शकतात. कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात किंवा त्यापूर्वीपासूनच अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनवरील स्वतःचे अवलंबित्व न्यून करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी पर्याय म्हणून अमेरिका भारताला प्राधान्य देत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान मोठे होऊन भारत हा चीनला सक्षम पर्याय व्हावा, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यात अर्थातच अमेरिकेचे हितही आहे; कारण भारताचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी पूरक, तर चीनचा आर्थिक विकास त्यांच्यासाठी हानीकारक आहे.
४. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील महत्त्वाचे निर्णय

यामुळे यंदाच्या ‘स्टेट व्हिजिट’मध्ये (यजमान देशाच्या प्रमुखाने आमंत्रित करणे) भारत आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यातील
अ. पहिला निर्णय, म्हणजे अमेरिकेत ‘जेट इंजिन’ बनवणार्या ‘जनरल इलेक्ट्रिकल्स’ या कंपनीने भारतातील ‘हिंदुस्थान अॅरोनॉटिकल्स’ या कंपनीशी करार केला आहे. त्यामुळे भविष्यात जेट इंजिनची निर्मिती भारतात होईल.
आ. दुसरा निर्णय, म्हणजे भारत अमेरिकेकडून ‘प्रिडेटर’ जातीची ३० अत्याधुनिक ‘ड्रोन्स’ घेणार आहे. त्यातील काही ड्रोन्सची निर्मिती भारतात होईल. त्यासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यात येईल.
इ. संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास अमेरिकेने दाखवलेली सिद्धता ही महत्त्वपूर्ण आहे. यामागचे कारण, म्हणजे अमेरिकेला भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनला पर्याय आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रात ‘ऑपरेशनल कोलॅब्रेशन’साठी भारत महत्त्वाचा आहे. आज अमेरिका भारताला केवळ शस्त्रास्त्रे देत नसून तंत्रज्ञानही देत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे ‘जेट इंजिन’ आणि ‘प्रिडेटर ड्रोन’ यांचे उत्पादन आता भारतात होणार आहे. या दोन्हीचे तंत्रज्ञान भविष्यात अमेरिकेकडून भारताला हस्तांतरित होणार आहे.
५. डॉनल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कालखंड आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून कसा असेल ?
डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्या कालखंडात भारत-अमेरिका संबंधांत आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून काही अडचणी उद़्भवू शकतात. ट्रम्प यांनी प्रचाराच्या वेळी आश्वासन दिले होते की, सत्तेत आल्यानंतर आयात शुल्क १० टक्क्यांनी वाढवले जाईल. याचा परिणाम भारताच्या अमेरिकेला होणार्या निर्यातीवर होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे ‘अमेरिकी माल भारतीय बाजारपेठेत विकला जावा, यासाठी भारताने आयात शुल्क न्यून करावे’, अशी मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे. त्यासाठी ट्रम्प आग्रह धरतील. याखेरीज भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांत व्यापारतूट मोठी असून ती भारताच्या बाजूने आहे. ती न्यून करण्याच्या द़ृष्टीने ट्रम्प आग्रही भूमिका घेण्याची आणि सौदेबाजी करण्याची शक्यता आहे.
(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक आणि दैनिक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संकेतस्थळ)