देवरहाटीच्या भूमींवरील शासनाचा हक्क रहित करण्याच्या मागणीविषयी महाराष्ट्र शासनाकडून बैठकीचे आयोजन

चिपळूण – शासनाने कह्यात घेतलेल्या मंदिरांच्या देवराई (देवरहाटीच्या भूमी) देवस्थानांना परत देण्याच्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या मागणीची नोंद घेऊन राज्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या पुढाकाराने येत्या आठवड्यात मंत्रालयात महसूल आणि वन विभाग यांच्या अधिकार्‍यांसमवेत तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला बोलावण्यात आले आहे, अशी माहिती मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

२४ फेब्रुवारी या दिवशी चिपळूण येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हास्तरीय मंदिर-न्यास अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात अनेक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या देवस्थानांच्या भूमी शासनाने परस्पर कह्यात घेऊन त्यांच्या सातबारा उतार्‍यावर शासनाचे नाव नमूद केल्याची माहिती दिली. कोकणातील देवस्थानांवर झालेल्या या अन्यायाविषयी श्री. घनवट यांनी तात्काळ गृह राज्यमंत्री कदम यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याविषयी माहिती दिली. त्या वेळी राज्यमंत्री कदम यांनी याच आठवड्यात याविषयीच्या बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्याचे आश्वासन दिले.

या वेळी श्री. घनवट यांनी ‘मंदिरांच्या भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावण्याचे राज्यात अनेक प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रात राज्य शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करणे, मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा संमत करणे, बांगलादेशी घुसखोर’ आदी सूत्रांविषयी पत्रकारांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हा संयोजक ह.भ.प अभय महाराज सहस्रबुद्धे, सह जिल्हा संयोजक श्री. चंद्रकांत कदम, महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी, जिल्हा संघटक श्री. सुरेश शिंदे, महासंघाचे चिपळूण तालुका संयोजक श्री. महेश पोंक्षे, गोरक्षक श्री. विक्रम जोशी, मंदिर विश्वस्त उदय सलागरे, सकल गुरव समाजाचे श्री. उमेश गुरव, शिवसेनेचे गुहागर विधानसभा क्षेत्र निरीक्षक श्री. अनुराग उतेकर, प्रशांत उतेकर, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. अभिनव भुरण आदी उपस्थित होते.