पहिल्यांदा समज द्या, दुसर्‍यांदा उल्लंघन केल्यास मशिदींवरील ध्वनीक्षेपक जप्त करा !

मशिदींवरील भोंग्यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना महत्त्वपूर्ण आदेश !

मुंबई – मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजाच्या विरोधात तक्रार आल्यास पोलिसांनी त्याची नोंद घ्यावी. पहिल्यांदा समज द्या आणि जर दुसर्‍यांदा उल्लंघन केले, तर ध्वनीक्षेपक (भोंगे) जप्त करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.

मुंबईतील कुर्ला आणि चुनाभट्टी भागांतील २ रहिवासी कल्याणकारी संघटनांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आला आहे. याचिकेद्वारे संघटनांच्या परिसरातील अनेक मशिदी आणि मदरसे यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या संदर्भात शहर पोलिसांची उदासीनता अधोरेखित करण्यात आली आहे. स्थानिक पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

प्रार्थनेसाठी किंवा धार्मिक प्रवचनासाठी भोंगे वापरणे, हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

प्रार्थनेसाठी किंवा धार्मिक प्रवचनासाठी भोंगे वापरणे, हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारीला सांगितले. त्यामुळे ‘ध्वनीप्रदूषण नियम, २०००’ची काटेकोर कार्यवाही करण्याचे आणि कोणत्याही धार्मिक स्थळाकडून ध्वनीप्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

खंडपिठाने नमूद केले आहे की, संबंधित निकषांमध्ये ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांवर प्रतिदिन ५ सहस्र रुपये दंडाचे प्रावधान आहे. ३६५ दिवस मशिदींमुळे ध्वनीप्रदूषण झाल्यास ते १८ लाख २५ सहस्र रुपये असेल.

First issue a warning, second time seize loudspeakers from mosques
– Significant order from Bombay High Court to police regarding mosque loudspeakers.

Using loudspeakers for prayer or religious discourses is not an essential part of any religion, says Bombay High Court.

Our… pic.twitter.com/54CVnkkTGv

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 24, 2025

आमचे सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्‍याला कठोर शिक्षा देण्याची भूमिका घेईल ! – नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री

राज्यामध्ये हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार आहे. मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजावरून अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या तक्रारी येत असतात. न्यायालयाच्या निकालावर १०० टक्के कार्यवाही करण्याचे काम आमच्या सरकारचे आहे. कायदा सर्वांसाठी आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा कुणीही अवमान केला, तर त्याला कठोर शिक्षा देण्याची भूमिका आमचे सरकार घेईल.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत ! – संदीप देशपांडे, मनसे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हा न्यायालयाचा निर्णय पहिल्यांदा आलेला नाही. यासंदर्भात अगोदरही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सरकारने न्यायालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सरकारने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. या निर्णयानंतर राज ठाकरे जे आदेश देतील, त्याप्रमाणे आम्ही पुढे काम करू.