शहरी नक्षलवाद वाढण्यामागे काँग्रेसचा हात !

विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशन विशेष…

‘महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असतांना गृहमंत्री रा.रा. पाटील यांच्या काळात आतंकवादविरोधी पथकाने नक्षलग्रस्त कारवायांना गुप्तपणे पाठबळ देत असलेल्या महाराष्ट्रातील ४० संघटनांची नावे केंद्र सरकारला पाठवली होती. विशेष म्हणजे त्यातील १३ संघटना वर्ष २०२२-२३ मध्ये काँग्रेसने काढलेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सक्रीय सहभागी होत्या’, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत दिली. या संघटना नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने केंद्र सरकारला पाठवले खरे; मात्र अद्यापही या संघटनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याचे कारण हे कथित पुरोगामी काँग्रेसचे मतदार आहेत. ही कथित पुरोगामी मंडळी नक्षलवाद्यांचे हस्तक नसून हीच मंडळी नक्षलवाद्यांचे दिशादर्शन करत आहेत. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ही मंडळी सातत्याने हिंदुत्वाची अपकीर्ती करण्यासाठी कार्यरत आहेत. राजकीय लाभ होत असल्याच्या कारणामुळे काँग्रेसने कायमच या मंडळींची पाठराखण केली आणि या मंडळींनी नक्षली कारवायांना पाठबळ दिले. त्यामुळेच काँग्रेस सरकारच्या काळात नक्षलवाद्यांचा बीमोड होऊ शकला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजप अन् मित्रपक्ष यांचे सरकार आल्यावर त्यांनी दुर्गम भागातील नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सैनिकी कारवाई केली; परंतु या नक्षलवाद्यांना शहरातील कथित विचारवंत आणि पुरोगामी मंडळींकडून पाठबळ मिळत असल्याचे लक्षात आले. हाच तो शहरी नक्षलवाद ! ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (खोटी कथानके) निर्माण करणे, समाजात जातीयवादी चळवळींना पाठिंबा देणे, यामागे हीच मंडळी ‘थिंक टँक’ (वैचारिक गट) म्हणून काम करत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेले भारतीय दंड विधान आणि आतंकवादविरोधी कायदा यांद्वारे शहरी नक्षलवादावर कारवाई करण्याला मर्यादा येत असल्यामुळे शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’, हा स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार आहे. २१ डिसेंबर या दिवशी हा कायदा सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.

१. स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता 

संयुक्त समितीमध्ये या विधेयकाविषयी अभ्यास झाल्यावर पुढील अधिवेशनामध्ये हे विधेयक पुन्हा विधीमंडळात चर्चेसाठी आणले जाईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. यापूर्वी आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांनी हा कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी कारवाया होतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील नक्षलवादी कारवायांविरोधात कठोर धोरण अवलंबल्यानंतर मागील काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील नक्षली कारवायांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. या नवीन कायद्याद्वारे नक्षलवाद्यांना छुपा पाठींबा देऊन समाजविघातक कृत्ये करणार्‍या कथित विचारवंत आणि पुरोगामी मंडळींवर कारवाई करता येणार आहे. नक्षलवाद्यांना आश्रय देणे, त्यांना अर्थपुरवठा करणे, नक्षली साहित्याचा प्रसार-प्रचार करणे आणि ते बाळगणे, हेही या कायद्याद्वारे दोषी ठरणार आहेत.

२. सामाजिक अशांततेच्या मागे… 

आतापर्यंत पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जेवढ्या भारतियांना मारले नसेल, त्याहून अनेक देशवासियांच्या हत्या नक्षलवाद्यांनी भारतात केल्या आहेत. अशा क्रूरतेला साहाय्य करून भारतातील लोकशाही संपुष्टात आणण्यासाठी ज्यांनी ‘लाल सलाम’ ठोकला आहे, त्यांना साथ देणार्‍या संघटना आहेत. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाया करण्यात आल्या नाहीत, असे नाही. कारवाया तर झाल्या; परंतु नक्षलवाद काही न्यून झाला नाही. उलट शहरी भागांमध्ये नक्षलवादाची लढाई समतेसाठी असल्याची भासवणारी अनेक मंडळी प्रतिष्ठित म्हणून वृत्तवाहिन्यांवर, सामाजिक कार्यात, अधिवक्ता म्हणून न्यायालयात, पत्रकार आणि प्राध्यापक म्हणून अधिक स्थिरस्थावर झाली. तोच हा शहरी नक्षलवाद होय. दुर्गम भागातील नक्षलवाद्यांच्या विरोधात पोलिसी कारवायांचा दिखावा करतांना त्यांच्या पाठीराख्यांना मात्र काँग्रेसने जवळ केले. काँग्रेसच्या काळात नक्षलवाद न्यून न होण्यास हेच कारण आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात भाजप अन् मित्रपक्ष यांचे सरकार आल्यावर दुर्गम भागातील नक्षलवाद्यांच्या विरोधात त्यांनी सैनिकी कारवाई केली; परंतु दुर्गम भागातील नक्षली कारवायांची केंद्रे शहरात असल्याचे लक्षात आल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रथम शहरी नक्षलवाद नष्ट करण्याचा चंग बांधला.

वरकरणी साम्यवादाचा गोंडस मुखवटा लावून भारतीय लोकशाहीला सुरूंग लावण्याची प्रत्येक संधी शोधणार्‍या पुरोगाम्यांचा यासाठीच भाजपप्रणीत देशातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आणि महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना महायुतीला विरोध आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार येणे, हे त्यांच्यासाठी देशविरोधी कारवायांसाठी अनुकूल ठरणारे आहे. यासाठीच या पुरोगामी संघटना राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ अभियानाच्या प्रचारात सहभागी झाल्या होत्या. राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेला विरोध करणे, शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली देहलीचा रस्ता बंद करणे, हिंदूंना िहंसक ठरवणे आदी कारनामे या मंडळींचे चालू आहेत. भारताची प्रशासकीय व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी काँग्रेस ही या मंडळींची किल्ली आहे. यासाठीच काँग्रेस सत्तेत येणे, हे या कथित पुरोगाम्यांचे लक्ष्य आहे. त्यामुळेच ही मंडळी काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ अभियानात सहभागी होऊन भाजपविरोधी कारवायांना फूस देत आहेत.

३. शहरी नक्षलवादावर कायद्याद्वारे प्रभावीपणे पायबंद 

काँग्रेसच्या काळात ज्या नक्षलग्रस्त संघटनांची नावे केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली त्यामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह अन्य पुरोगामी संघटनांचीही नावे आहेत. या संघटनांच्या माध्यमांतून सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक, पत्रकार या क्षेत्रात उच्चस्थ पदावर वावरत असलेली मंडळी प्रत्यक्षात मात्र देशाची प्रशासकीय यंत्रणा पोखरण्याचे काम करत आहेत. ही मंडळी आजही समाजात कार्यरत आहेत. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ या कायद्याद्वारे शहरी नक्षलवादावर प्रभावीपणे पायबंद घालता येईल.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर. (२१.१२.२०२४)