SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : भारतात सर्वोच्च, उच्च आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५ कोटी ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित !

धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास भविष्यात खटल्यांची संख्या कोट्यवधीने वाढण्याची शक्यता !

मुंबई, २ नोव्हेंबर (वार्ता.) – भारतात सर्वोच्च न्यायालयांपासून ते कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत प्रलंबित खटल्यांची स्थिती भयावह आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ८२ सहस्र ७०३, उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाख ५५ सहस्र ३७४, तर जिल्हा न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ४९ लाख ९९ सहस्र ५६५, असे एकूण ५ कोटी ११ लाख ३७ सहस्र ६४२ खटले प्रलंबित आहेत. यांमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटल्यांची संख्या १ कोटी ५२ लाख ७९ सहस्र ४२८, तर गुन्हेगारीच्या (क्रिमिनल) खटल्यांची संख्या ३ कोटी ५८ लाख ५८ सहस्र २१४ इतकी आहे.

देशात एकूण २५ उच्च न्यायालये आहेत. त्यांमधील प्रलंबित खटल्यांची स्थितीही वेगळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये उच्च न्यायालये आणि त्याहीपेक्षा जिल्हा न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची स्थिती अधिक आहे. प्रलंबित खटले, नवीन येणारे खटले आणि खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण पहाता भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एकूणच स्थिती चिंताजनक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात १० वर्षांहून अधिक काळ रखडले खटले !

सर्वोच्च न्यायालयातही वर्षानुवर्षे शेकडो खटले प्रलंबित रहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ३ जणांच्या खंडपिठापुढे १ सहस्र १४७, ५ जणांच्या खंडपिठापुढे २६५, ७ जणांच्या खंडपिठापुढे ३७, तर ९ जणांच्या खंडपिठापुढे ७० खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वर्ष २०२४ मध्ये आतापर्यंत ४८ सहस्र ५६१ खटले निकाली काढण्यात आले. यांमध्ये ७३३ खटल्यांच्या निकालासाठी १० वर्षांहून अधिक कालावधी लागला.

मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले 

मुंबई उच्च न्यायालयात १० हून अधिक वर्षे प्रलंबित खटल्यांची संख्या १ लाख ५६ सहस्र ९९२ इतकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयपासून ते कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत खटले निकाली काढण्यासाठी वेळीच धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या काही वर्षांत भारतीय न्यायालयांतील खटल्यांची संख्या आणखी कोट्यवधींच्या संख्येत वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.