संपादकीय : लोकांच्या सहभागानेच भ्रष्टाचार संपेल !

सार्वजनिक जीवनातील वैध मूल्यांविरुद्ध आचरण हा एक भ्रष्टाचार मानला जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वत:च्या स्वार्थासाठी गैरवर्तन करण्यास प्रारंभ करते, तेव्हा त्या व्यक्तीस ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणतात. एकीकडे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांनी मानवाचे जीवन सुलभ बनवले, तर दुसरीकडे मानवाच्या वैयक्तिक इच्छेमुळे त्याला ‘स्वार्थी’ बनवले. मानवाच्या विकासाला प्रारंभ झाल्यानंतर त्यासमवेत समाजातील भ्रष्टाचाराची भरभराट होऊ लागली. कौटिल्यांनी त्यांच्या अर्थशास्त्रात ४० प्रकारच्या भ्रष्टाचारांचा उल्लेख केला आहे. यासह जैन आणि बौद्ध ग्रंथांमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकृती अन् तिचे स्वरूप याचीही माहिती मिळते. भ्रष्टाचाराची कीड अजूनही समाजाला पोखरत आहे. ‘ट्रान्सपरंसी इंटरनॅशनल’ने प्रकाशित केलेल्या ‘करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’मध्ये वर्ष २०२१ मध्ये भारत ८५ व्या क्रमांकावर आहे. यात असे दिसून आले आहे की, नीती आणि नियम यांनुसार सुशासन स्थापन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना बरेच काम करावे लागणार आहे. कोणत्याही अपवादाविना प्रशासनाच्या सर्व विभागांमध्ये, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, वीज महामंडळ, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, न्यायालय, बँका, विविध कल्याणकारी महामंडळे, महाविद्यालये, शाळा आदींमध्ये भ्रष्टाचार हा ‘शिष्टाचार’ झाला आहे. मिळणार्‍या कायदेशीर मोबदल्याच्या व्यतिरिक्त पैसे, महागड्या वस्तू, शारीरिक सुख यांची मागणी करणे, तसेच या गोष्टी स्वत: किंवा अन्य व्यक्तींच्या वतीने स्वीकारणे, म्हणजे भ्रष्टाचार आहे. कायद्याने तो गुन्हा आहे. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण ‘हाव’ हेच आहे. भ्रष्टाचारामुळे समाजातील सामाजिक मूल्यांमध्ये घट झाली आहे. याचा सर्वांत मोठा फटका गरिबांना बसला आहे. भ्रष्टाचारामुळे समाजातील आर्थिक असमानता वाढते. यामुळे आर्थिक वाढीमध्येही घट होते.

जनप्रबोधन करणे आवश्यक !

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे यावर्षी २८ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज सक्षम होण्यासाठी सप्ताह पाळण्यात येत आहे. ‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणार्‍या सर्व संबंधितांना एकत्र आणून जनप्रबोधन करणे आणि भ्रष्टाचारामुळे पीडित असणार्‍या लोकांपर्यंत पोचून त्यांना दिलासा देणे’, हे या सप्ताहाचे उद्दिष्ट आहे. शासकीय कारभार आणि सामान्य प्रशासन यांच्यात नैतिकता अन् पारदर्शकता यांविषयी अधिक संवेदनशीलता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सर्व नागरिकांच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे आणि निष्ठापूर्वक कामाला प्रोत्साहन देणे, यांसाठी हा खटाटोप आहे. ‘देशाचा विकास सत्यनिष्ठेच्या संस्कृतीवर अवलंबून असतो,’ या बोधवाक्यावर हा सप्ताह आधारित आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ही गोष्ट अधोरेखित केली आहे की, तुमचे व्यवहार प्रामाणिक असतील, तरच ते विश्वासार्ह होतात. त्यामुळे विकास शक्य आहे. जनप्रबोधनासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सामाजिक माध्यमे, वर्तमानपत्रे या आणि अशा अनेक माध्यमांचा सक्षम वापर करण्यात येतो. या व्यतिरिक्त आठवडा बाजार, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, विविध प्रदर्शने, शेतकर्‍यांचे मेळावे, संमेलने, महाविद्यालये या ठिकाणीही भ्रष्टाचारविरोधी कार्यालयाची माहिती लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी छोट्या नाटिका, गाणी, संवाद, भित्तीपत्रके यांचा वापर केला जातो. प्रत्येक कार्यालयाबाहेर लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाचे क्रमांक ठळकपणे लावले जातात. सामान्य नागरिकालाही सहजपणे भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र अँटीकरप्शन ब्युरोने (ए.सी.बी.) इंटरनेटवर आधारित www.acbmaharashtra.net हे ॲप विकसित केले आहे. या माध्यमातून व्हिडिओ, ऑडिओ, फाईल अशा कोणत्याही प्रकारे कुणीही तक्रार किंवा माहिती कार्यालयाला कळवू शकतो. याखेरीज १०६४ हा टोल फ्री क्रमांक २४ घंटे कार्यरत आहे.

कारवाईस विलंबामुळे तक्रारदाराचे धैर्य खचते !

राज्यातील सर्व लोकसेवकांना अनेक वर्षांपासून घसघशीत वेतन मिळते. त्यावर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ठीक चालू शकतो. ‘मी लाच देणार नाही आणि घेणार नाही’, अशी प्रतिज्ञा करूनही लोकसेवक भ्रष्टाचार करतांना दिसतात; कारण सध्याच्या न्यायप्रक्रियेत हे खटले १० ते १२ वर्षे प्रलंबित रहातात. हे भ्रष्ट अधिकार्‍यांना ठाऊक असते. त्यामुळे ते अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार करत रहातात. वाढत्या लाचलुचपतीच्या घटनांना परिणामकारक प्रतिबंध करण्यासाठी भारत सरकारने वर्ष २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध (संशोधन) २०१८ लागू केला. या अधिनियमाप्रमाणे ज्या सुधारणा करण्यात आल्या, त्यामध्ये आपला व्यवसाय वाढावा, यासाठी ज्या व्यापारी संस्था किंवा त्यांच्या वतीने काम करणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती शासकीय सेवकास कोणतेही आमीष दाखवतील, त्या शिक्षेस पात्र होतील, असे प्रावधान करण्यात आले. कर्मचार्‍याची नेमणूक करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याने ‘संबंधित आरोपीने प्रथमदर्शी प्रशासकीय गैरव्यवहार केला आहे का ?’ एवढेच पडताळून पहायचे असते. ज्या शासकीय कर्मचार्‍याविरुद्ध लाच मागणे किंवा लाच स्वीकारणे, असे आरोप असतील, त्याला नेमणार्‍या व्यक्तीची खटला चालवण्यासाठी मान्यता आवश्यक असते. प्रत्यक्षात असे आढळून येते की, अधिकारी मान्यता देण्यास मोठा विलंब करतो. काही वेळा तो मान्यता नाकारतो. त्याने खरेतर त्वरित विभागीय चौकशी चालू करून ती ठराविक मुदतीत वेगाने पूर्ण करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात विभागीय चौकशी चालू केली जात नाही, तसेच आरोपी लोकसेवकास निलंबित केले जात नाही. त्यामुळे तक्रार करणार्‍याचे धैर्य अल्प होते आणि लाचखोर कर्मचारी भ्रष्टाचार करत रहातो. कार्यालयातील वरिष्ठांनी याविषयी सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये पारदर्शीपणा अपेक्षित आहे.

मान्यता देण्याचे प्रावधान रहित करणे आवश्यक !

या गोष्टींचा विचार करून विधी आयोगाने वारंवार मागणी केली आहे की, लाचेची मागणी करणार्‍या किंवा लाच स्वीकारतांना रंगेहाथ पकडलेल्या लोकसेवकाविरुद्ध कारवाईसाठी शासकीय अधिकार्‍याची मान्यता देण्याचे प्रावधान रहित करण्यात यावे. भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेस ताकद येण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांचे शासन समूळ उच्चाटन करण्यासाठी हे प्रावधान तातडीने रहित करणे आवश्यक आहे. विकासामध्ये भ्रष्टाचार ही सर्वांत मोठी कीड आहे. स्वत:चे काम लवकर व्हावे; म्हणून लोकांनीही प्रोत्साहन देऊ नये, तसेच कुणीही लोकसेवक मागणी करत असेल, तर न घाबरता किंवा त्याच्याशी हुज्जत न घालता वरील ॲपवर किंवा  टोल फ्री क्रमांकावर माहिती कळवावी, तसेच न्यायालयीन कारवाई संपेपर्यंत मागे हटू नये, त्यामुळेच भ्रष्टाचार अल्प होण्यास साहाय्य होईल !